आर्थिक रूप से कमजोर ‘उच्च जातियों’ को आरक्षण देना, आरक्षण की अवधारणा का मजाक है यह बात डीएमके ने शीर्ष अदालत को बताई। ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाले 103 वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को चुनौती देते हुए तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट को सलाह दी कि कोटा उन व्यक्तियों के सामाजिक पिछड़ेपन को कम करने के लिए दिया जाता है जो सामाजिक रूप से उत्पीड़ित थे। आर्थिक स्थिति के आधार तक इसका दायरा बढ़ाना आरक्षण का मजाक हो सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक द्रमुक के आयोजन सचिव आरएस भारती द्वारा शीर्ष अदालत में दायर एक लिखित दलील में पार्टी ने कहा कि आरक्षण संवैधानिक रूप से तभी वैध है जब सामाजिक समानता प्राप्त करने के लिए किया गया हो और आर्थिक आधार पर किए जाने पर यह संवैधानिक रूप से वैध नहीं होगा। दलील में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को केवल इस आधार पर बरकरार रखा गया है कि सदियों के उत्पीड़न और सामाजिक बहिष्कार को दूर करना आवश्यक है। आरक्षण सामाजिक अंतर को कम करने के लिए एक सकारात्मक कार्रवाई है। ‘उच्च जातियों’ को आरक्षण देना, चाहे उनकी वर्तमान आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, आरक्षण की अवधारणा का मजाक है। डीएमके की ओर से कहा गया कि इंदिरा साहनी मामले में शीर्ष अदालत ने माना था कि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हैं। इस तरह के सकारात्मक कार्यों को दो वर्गों के बीच सामाजिक और शैक्षिक अंतर के रूप में वर्गीकरण के लिए एक उचित आधार प्रस्तुत किया गया है। डीएमके ने आगे कोर्ट से कहा कि अमीर और गरीब के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। निर्धनता सार्वजनिक रोजगार के वर्गीकरण का तर्कसंगत आधार नहीं हो सकती। इसलिए, वर्तमान संशोधन इंदिरा साहनी के अनुपात के अनुरूप नहीं हैं। यह कहते हुए कि वित्तीय पिछड़ापन नौकरियों और शैक्षणिक प्रतिष्ठानों में कोटा देने के लिए एक मंजिल नहीं हो सकता, द्रमुक ने कहा, आरक्षण संवैधानिक रूप से तभी मान्य होते हैं जब सामाजिक समानता प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। आगे डीएमके ने कोर्ट को बताया कि यह अच्छी तरह से तय है कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन योजना नहीं हो सकती। आरक्षण का उद्देश्य लोगों के वर्गों की लोक प्रशासन/शिक्षा तक पहुंच में बाधा डालने वाले पूर्व भेदभाव की बाधा को दूर करना है। यह ऐतिहासिक भेदभाव के दुष्परिणामों के लिए एक उपाय या इलाज है। आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस कोटे के खिलाफ शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई हैं और प्रधान न्यायाधीश यू. यू. ललित की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई 13 सितंबर से शुरू करेगी। तमिलनाडु सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सकारात्मक आंदोलन में सबसे आगे रहा है और यह पहला ऐसा राज्य है जहां आरक्षण 50 प्रतिशत की ऊपरी सीमा को पार कर गया है।
