केजरीवाल के शराब घोटाले का सच उजागर : देवेन्द्र यादव
नई दिल्ली (सी.पी.एन.न्यूज़ ) : दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस का आरोप है कि केजरीवाल पुरानी शराब नीति में अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में चर्चा के लिए रिपोर्ट नही रख रहे है, अब मीडिया में खुलासा हुआ है कि उन्होंने शराब डील में 2026.91 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया है।
देवेन्द्र यादव नें कहा 2017-18 से 2020-21 के लिए इंडियन मेड फाँरेन लिकर और फारेन लीकर के रेगुलेशन और सप्लाई का ऑडिट किया जिसमें 2026.91 करोड़ रू के घोटाले का खुलासा हुआ हैं | देवेन्द्र यादव नें कहा दिल्ली एक्साइज़ रूल 2010 की धारा 35 का सीधा उल्लंघन किया गया जिसमें प्रावधान था कि एक ही कंपनी को या एसी कंपनी जिसमें डायरेक्टर कामन है अर्थात् क्रॉस ऑनर शिप या प्रॉक्सी कंपनी हो को होलसेल रिटेल इत्यादि के लाइसेंस एक साथ नहीं दिए जा सकते। जिससे अनफ़ेयर प्रेक्टिस ऑफ़ कार्टलाइज़ेशन को रोका जा सके | श्री यादव नें कहा आम आदमी पार्टी की सरकार ने ठेकेदार को एक्स डिस्टिलरी प्राइज़ घोषित करने की खुली छूट दे दी अर्थात् अगर एक कंपनी कोई शराब बना रही है तो उसको दाम तय करने की खुली छूट दी गई जिससे उसने रेट बढ़ा चढ़ा कर लिए, जबकि उसी कंपनी ने दूसरे राज्यों में कम दाम रखे, जिससे सेल कम हुई और राजस्व का नुक़सान दिल्ली को हुआ।
देवेन्द्र यादव नें कहा ऑडिटर ने पाया कि कई शराब के सैंपल बीआईएस के मानक स्तर के नहीं थे फिर भी लाइसेंस दिए गए, जिसमें हेवी मेटल्स ख़राब पानी इत्यादि मिलाया गया। श्री यादव नें कहा अवैध शराब बिकने दी गई, सख्त कार्यवाही नहीं की सिर्फ़ देशी अवैध शराब को ज़ब्त कर मुँह दिखाई की गई 65 प्रतिशत छापे सिर्फ़ देशी अवैध शराब के लिए मारे गए। श्री यादव नें कहा एंड टू एंड ट्रैकिंग को कमज़ोर किया गया : कांग्रेस की सरकार के वक्त 2013 में एक इन्वेंटरी से लेकर पॉइंट ऑफ़ सेल तक के लिए हर बॉटल पर बारकोड सिस्टम लाया गया था मगर आप सरकार ने उसको लागू करने में शिथिलता बरती और पारदर्शिता को ख़त्म किया गया।
श्री यादव नें कहा एक्सपर्ट कमेटी की सिफ़ारिशो को कूड़े दान में डालाः हर बॉटल पर ड्यूटी चार्ज करने की अपेक्षा सिर्फ़ लाइसेंस फ़ीस पर एक्साइज़ ड्यूटी लगाई गई, कमेटी का सुझाव था कि एक वेंडर को 2 ही ठेके दिए जाए मगर उसे दरकिनार कर के एक वेंडर को अधिकतम 54 ठेकों का प्रावधान कर दिया गया।
श्री यादव नें कहा कुछ ठेकेदारों ने समय के पहले ठेके छोड़ दिए जिन्हें रीटेंडर नहीं किया गया जिससे प्रदेश के राजस्व का नुक़सान हुआ। देवेन्द्र यादव ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता हैं कि कई तरीको से ठेकेदारों को फ़ायदा पहुँचा कर प्रदेश में खुली लूट की गई और शर्मनाक तरीक़े से न सिर्फ़ भारी भ्रष्टाचार किया बल्कि एक पर एक बॉटल फ्री करके प्रदेश को नशे की दलदल में में धकेल दिया।