रेखा गुप्ता के प्लान से दिल्ली के विकास कार्य पकड़ेगें गति : रोमेश चन्द्र गुप्ता
* हर विधानसभा की रिपोर्ट होगी सरकार के पास
नई दिल्ली ( सी.पी.एन.न्यूज़ ) : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नें दिल्ली के विकास के लिए जो प्लान बनाया है उससे राजधानी दिल्ली के विकास की गति रफ्तार पकड़ेगी | इस प्लान के तहत सरकार की योजनायें सीधे नीचे तक यानी जनता तक पहुंचेगी और दिल्ली की सत्ता में जनता की सीधी भागीदारी बढ़ेगी | यह कहना है भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिले के महामंत्री पूर्व निगम पार्षद रोमेश चन्द्र गुप्ता का |
रोमेश गुप्ता कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार नें महज दो माह के भीतर पूरे पांच साल का रोडमैप तैयार कर लिया है और एक-एक करके चुनाव के दौरान किये अपने सभी वादों को पूरा करना भी शुरू कर दिया है | रोमेश गुप्ता कहते है पिछले एक दशक में आम आदमी पार्टी की हवा हवाई सरकार नें दिल्ली को काफी पीछे छोड़ दिया है उसे पटरी पर लाने के लिए भाजपा सरकार को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है | नई-नई योजनायें बनानी पड़ रही है |
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तेजी से विकास करने के लिए नई रणनीति से काम करना शुरू कर दिया है. इससे हर विधानसभा की सीधी रिपोर्ट सरकार के पास होगी और फाइलें अटकेंगी नहीं, जिससे विकास में तेजी आएगी | केंद्र सरकार की सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर अब दिल्ली में भी विकास को तेज गति देने के लिए एक नई पहल की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी मंत्रियों को सात-सात विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी है। इसका उद्देश्य विकास कार्यों में तेजी लाना और अफसरशाही की जटिलताओं से बचते हुए समस्याओं का समय पर समाधान करना है। प्रत्येक मंत्री ने अपने अधीनस्थ विधायकों के साथ संवाद और समन्वय के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है. इस ग्रुप में सरकार की योजनाओं की जानकारी, क्रियान्वयन की स्थिति और संबंधित प्रगति साझा की जाती है. साथ ही, विधायक अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और विकास कार्यों की अद्यतन जानकारी भी इस मंच पर रख सकेंगे |
रोमेश गुप्ता कहते हैं नई व्यवस्था के तहत अगर किसी विधायक को कोई कार्य कराना हो तो उसे पारंपरिक सरकारी प्रक्रिया से हटकर सीधे उस मंत्री से संपर्क करना होगा, जिन्हें उसकी विधानसभा सौंपी गई है. मंत्री का दायित्व होगा कि वह काम को समयबद्ध तरीके से पूरा करवाएं. साथ ही, प्रगति रिपोर्ट तैयार कर विधायक को सौंपना भी मंत्री के दफ्तर की जिम्मेदारी होगी. यदि कोई काम किसी विभागीय टेबल पर अटका हो, तो उसे साफ करवाना भी उसी कार्यालय का कार्य होगा.
रोमेश गुप्ता कहते हैं इस प्रणाली से विकास कार्यों को समय रहते पूरा किया जा सकेगा और प्रशासनिक पारदर्शिता तथा जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी.\ यदि यह मॉडल सफल होता है, तो इसे राजधानी के अन्य विभागों और संस्थाओं में भी लागू किया जा सकता है |
