गली मोहल्लों से लेकर सड़कों ,स्कूलों तक प्रदूषण कम करने में जुटी है रेखा गुप्ता सरकार : रीना माहेश्वरी
नई दिल्ली ( सी.पी.एन.न्यूज़ ) : सर्दी के मौसम में प्रदूषण कोई नई समस्या नहीं है यह समस्या इस मौसम में हमेशा रहती है और आगे भी रहेगी इस सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए जहां पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार लापरवाह थी वहीं आज रेखा गुप्ता सेकर गली मौहल्लों से लेकर राजधानी की बड़ी सडकों ,सरकारी कार्यालयों तक इस समस्या के समाधान के लिए अटूट मेहनत करती दिख रही है | यह कहना है अशोक नगर वार्ड से निगम पार्षद रीना महेश्वरी का |
रीना महेश्वरी कहती हैं दिल्ली की सरकार को स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की भी उतनी ही चिंता है जितनी सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोगो की | रीना महेश्वरी कहती है रेखा गुप्ता सरकार जहां दिल्ली की मार्किटों मेंम सफाई के लिए लिकर पिकर मशीनें ला रही है वहीं सडको की सफाई के लिए आधुनिक मशीनों का इंतजाम करने जा रही है जो बारीक से बारीक कूड़े को भी उठा सकेगी |
दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है |दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली सचिवालय में घोषणा की है कि सरकारी स्कूलों में 10 हजार एयर प्यूरीफायर लगाए जाएंगे. साथ ही सितंबर 2026 तक भलस्वा लैंडफिल साइट को भी खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है | आशीष सूद ने कहा कि अगले चरणों में सभी क्लास रूम को इसके दायरे में लाया जाएगा | रीना महेश्वरी कहती हैं पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने प्रदूषण को लेकर ज़मीनी समाधान देने के बजाय केवल विज्ञापन की राजनीति पर ध्यान दिया. कभी ऑड–ईवन, कभी “गाड़ी ऑफ” जैसे दिखावटी अभियान चलाए गए, जिनका कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया |
रीना महेश्वरी कहती है आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने 11 साल के कार्यकाल में जहां प्रदूषण से निपटने के लिए जमीन पर कुछ नहीं किया वहीं रेखा गुप्ता की सरकार ने मात्र दस माह के कार्यकाल में ही नई ईवी पॉलिसी को लागू किया जा रहा है. भलस्वा लैंडफिल को खत्म करने का काम जोरो पर है. नगर निगमों को मजबूत कर सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है. सफाई कर्मचारियों के अधिकार, संसाधन और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है | रीना महेश्वरी कहती हैं दिल्ली सरकार ने 18 दिसंबर से बिना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं देने का आदेश जारी किया है.
इसके बाद से बड़ी संख्या में लोगों ने पीयूसीसी बनवाए हैं. इसके साथ ही सरकार ने दिल्ली में ट्रक में कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाने और कंस्ट्रक्शन करने पर भी अभी रोक लगा दी है. अगर कोई कंस्ट्रक्शन मैटेरियल आता हुआ पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है यानी ट्रिपल इंजन सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए हर स्तर पर कदम उठा रही है |
