सत्य के साथ • आपके साथगुरुवार, 19 नवंबर 2026
ADVERTISEMENTविज्ञापन के लिए संपर्क करेंCPN NEWS • YOUR BRAND HERE
ताज़ा खबर
Women Safety Delhi: महिला सुरक्षा को लेकर सरकार और पुलिस की पहल से मजबूत होगा सुरक्षा तंत्र, प्रवीण निमेष ने किया स्वागतKhukhrayan World Brotherhood: खुखरायण यूनिटों को एक मंच पर लाकर मजबूत बनाना उद्देश्य – राजीव साहनीDelhi Pollution: प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक्शन मोड में रेखा गुप्ता सरकार, 10 दिनों में 13 हजार से ज्यादा चालानKulgam Encounter: कुलगाम में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, मस्जिद में छिपा लश्कर का मोस्ट वांटेड आतंकी लतीफ अहमद भट ढेरShambhu Rajpura Blast Case: रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में NIA का बड़ा एक्शन, अमेरिका से डिपोर्ट खालिस्तान समर्थक सुरिंदर सिंह गिरफ्तारNitin Naveen: ‘राहुल गांधी भारत का अपमान कर रहे’, जालंधर में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का कांग्रेस सांसद पर हमलाSupreme Court AQI Remark: ‘पहले AQI नीचे आने दीजिए’, बेटे को दिल्ली बुलाने की पिता की मांग पर जस्टिस पारदीवाला की चुटकीBettiah Robbery: बेतिया में सेनको गोल्ड शोरूम में दिनदहाड़े करोड़ों की लूट, हथियारबंद बदमाश गहने और कैश लेकर फरार

Delhi PUC Centres: दिल्ली के 827 प्रदूषण जांच केंद्र होंगे हाईटेक, रेखा गुप्ता सरकार खर्च करेगी 5 करोड़ रुपये, CCTV से रुकेगा फर्जीवाड़ा

2 मिनट पढ़ें
Advertisement

Delhi PUC Centres: दिल्ली के 827 प्रदूषण जांच केंद्र होंगे हाईटेक, रेखा गुप्ता सरकार खर्च करेगी 5 करोड़ रुपये, CCTV से रुकेगा फर्जीवाड़ा

वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों (PUC Centres) को आधुनिक बनाने के लिए एकमुश्त आर्थिक सहायता योजना को मंजूरी दी गई है।

परिवहन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि राजधानी में पेट्रोल, CNG और डीजल वाहनों की जांच के लिए 827 अधिकृत पीयूसी केंद्र मौजूद हैं, जो लगभग 500 अलग-अलग जगहों पर संचालित हो रहे हैं। जहां एक ही स्थान पर तीनों प्रकार के वाहनों की जांच की जाती है, उसे तकनीकी तौर पर एक केंद्र गिना गया है।

इस योजना में प्रत्येक पात्र स्थान को एक लाख रुपये की एकमुश्त सहायता मिलेगी। कुल मिलाकर इस पर सरकार लगभग 5 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह पैसा सिर्फ उन्हीं कामों में लगाया जा सकेगा, जिन्हें परिवहन विभाग ने तय कर मंजूरी दी है।

Advertisement

मिलने वाली राशि से केंद्रों के केबिन, जांच से जुड़ी सुविधाएं, बाहरी रूप यानी फसाड, साइनबोर्ड और CCTV निगरानी तंत्र को उन्नत किया जाएगा। हर केंद्र पर निर्धारित डिजाइन वाले साइनबोर्ड लगाए जाएंगे ताकि सभी की पहचान एक समान रहे। साथ ही टेस्टिंग एरिया के लेआउट में भी सुधार किया जाएगा।

इस कदम के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य फर्जी पीयूसी सर्टिफिकेट और प्रॉक्सी टेस्टिंग को रोकना है। प्रॉक्सी टेस्टिंग में यह खतरा रहता है कि असली वाहन की जांच के बिना ही प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाए। नए या अपग्रेड किए गए CCTV कैमरों के जरिए जांच की पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखी जा सकेगी।

यह सहायता उन्हीं केंद्रों को दी जाएगी जिन्हें परिवहन विभाग से मान्यता मिली हुई है और जो पात्रता की शर्तों पर खरे उतरते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण पर नियंत्रण सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और पारदर्शी व आधुनिक जांच व्यवस्था से जनता का विश्वास भी और मजबूत होगा।

इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया?

आपकी राय

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *