शिलान्यास के 4.5 साल बाद एम्स मदुरै का टेंडर जारी
परियोजना के वित्तपोषण के लिए केंद्र सरकार को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से ऋण मिलने के बाद निविदा जारी की गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मदुरै में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की आधारशिला रखने के लगभग पांच साल बाद, केंद्र सरकार ने आखिरकार काफी विलंबित परियोजना के निर्माण के लिए गुरुवार को एक निविदा जारी की।
इस परियोजना को दो चरणों में 33 महीने में बनाने की योजना है। मूल योजना के साथ-साथ आयुर्वेदिक उपचार के लिए एक अतिरिक्त विंग की भी घोषणा की गई है।
जनवरी 2019 में, पीएम मोदी ने साइट का दौरा किया और मदुरै के थोप्पुर क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा के निर्माण की आधारशिला रखी, जिसने देश के दक्षिणी राज्यों में चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने का वादा किया था। 1264 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट के साथ निर्माण के लिए लगभग 224.24 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। मदुरै में एम्स में कम से कम 750 बिस्तरों और अन्य नवीनतम चिकित्सा सुविधाओं को समायोजित करने की योजना बनाई गई थी।
पीएम मोदी ने कार्यक्रम में कहा था कि निर्माण पूरा हो जाएगा और मदुरै एम्स 45 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अधिग्रहित भूमि के चारों ओर बनाई गई बाड़ और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए बनाए गए एक छोटे कार्यालय के अलावा, कोई अन्य कार्य शुरू नहीं हुआ, जिसके कारण परियोजना को लेकर भारी बहस और विवाद हुआ। जिन छात्रों ने दाखिला लिया, वे रामनाथपुरम सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्रों के साथ कक्षाओं में भी भाग लेते हैं।
इस बिंदु पर, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी (JICA) ने अब निविदाएं जारी की हैं, जिसमें कहा गया है कि मदुरै में एम्स बनाने के लिए बजट हासिल कर लिया गया है। घोषणा में जेआईसीए ने कहा है कि निर्माण 33 महीने के भीतर दो चरणों में पूरा किया जाएगा। घोषणा के अनुसार, एम्स मदुरै में अस्पताल भवन लगभग 108,325 वर्गमीटर के क्षेत्र में बनाया जाएगा जिसमें 870 बिस्तर और उच्च तकनीक चिकित्सा उपकरण और सुविधाएं होंगी, साथ ही आयुर्वेदिक उपचार के लिए 30 बिस्तर भी तैयार किए जाएंगे। इसी तरह, कक्षाओं और हॉस्टल, कैंटीन, ऑडिटोरियम, लैब आदि सहित अन्य बुनियादी ढांचे के साथ 150 मेडिकल और नर्सिंग सीटें प्रदान की जाएंगी। परिसर का कुल क्षेत्रफल लगभग 2,00,851 वर्गमीटर होगा।
निर्माण और साइट विकास के साथ-साथ अनुबंध-आधारित नौकरियों के लिए आवेदन करने की निविदाएं ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई हैं और इच्छुक कंपनियां 18 सितंबर तक आवेदन कर सकती हैं।
मदुरै एम्स तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच बहस का विषय बना हुआ है। दरअसल, उदयनिधि स्टालिन ने मदुरै एम्स के प्रतीक के रूप में एक लाल ईंट का इस्तेमाल किया और 2021 के चुनाव अभियान के दौरान देरी को लेकर केंद्र का मजाक उड़ाया।
दरअसल, हाल ही में संसद के मानसून सत्र में डीएमके सांसदों ने एम्स का मुद्दा उठाया था, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देरी का कारण बताते हुए प्रतिक्रिया दी थी.
10 अगस्त को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस पर बोलते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य सरकार को दोषी ठहराया और कहा कि मदुरै में प्रस्तावित एम्स अस्पताल के लिए बजट 700 करोड़ रुपये बढ़ गया क्योंकि डीएमके के समय भूमि अधिग्रहण में देरी हुई थी। सदस्यों ने परियोजना की स्थिति पर केंद्र से सवाल किया. इसके बाद, तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम ने गुरुवार को सीतारमण पर हमला करते हुए कहा कि सीतारमण ने संसद में झूठ बोला था जब उन्होंने राज्य पर एम्स मदुरै के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी करने का आरोप लगाया था।
तमिलनाडु लंबे समय से राज्य में ऐसी सरकारी चिकित्सा सुविधा के दरवाजे खुलने का इंतजार कर रहा है। चूंकि अब निविदाएं जारी कर दी गई हैं और परियोजना को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है, इसलिए जनता इस परियोजना के पूरा होने का बेसब्री से इंतजार कर रही है।