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नई ई व्हीकल पॉलिसी से आएगी प्रदूषण में कमी  : मुकेश गोयल

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मुकेश गोयल
नई ई व्हीकल पॉलिसी से आएगी प्रदूषण में कमी  : मुकेश गोयल

नई ई व्हीकल पॉलिसी से आएगी प्रदूषण में कमी  : मुकेश गोयल

नई दिल्ली ( सी.पी.एन.न्यूज़ ) : दिल्ली की ट्रिपल इंजन की सरकार राजधानी में प्रदूष्ण को कम करने के मकसद से बड़ी तेजी से काम कर रही है और आने वाले समय में प्रदूष्ण पर नकेल डाली जा सकेगी | यह कहना है उत्तर पूर्वी जिले सांसद प्रतिनिधि भाजपा नेता मुकेश गोयल का |

मुकेश गोयल कहते हैं पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार नें अपने शासन के 11 साल के दौरान प्रदूष्ण से निपटने की कोई खास योजना नहीं बनाई जिसके चलते दिल्ली के हालात बेकाबू हो गए लेकिन ट्रिपल इंजन सरकार इस ओर बड़ी तेजी से काम कर रही है आने वाले समय में इसके सकारात्मक प्रभाव भी जनता के सामने दिखाई देंगें | मुकेश गोयल कहते हैं दिल्ली की नई ई-वीकल पॉलिसी 2.0 का मसौदा तैयार हो गया है, जिसमें बैटरी रीसाइक्लिंग, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है। ई-वीकल पॉलिसी 2.0 में इस बार बैटरी रीसाइक्लिंग, बड़े पैमाने पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और लास्ट माइल कनेक्टविटी के लिए ई-रिक्शा से आगे के विकल्पों पर फोकस है। अधिकारियों ने कहा कि सरकार 7 यात्रियों और एक ड्राइवर की क्षमता वाली छोटी ईवी वैन से ग्रामीण सेवा जैसे मॉडल की संभावनाओं पर विचार कर रही है।

ई-वीकल पॉलिसी 2.0 को नए साल से लागू किया जा सकता है। मौजूदा नीति 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। दिल्ली में पहली ईवी पॉलिसी अगस्त 2020 में 3 साल के लिए लागू हुई थी। उसके बाद से लगातार उसी पॉलिसी को एक्सटेंड किया जा रहा है।

लास्ट माइल कनेक्टविटी के लिए नए ईवी आधारित सार्वजनिक परिवहन विकल्पों की शुरुआत करना है, खासकर शहर की संकरी गलियों में जहां बसें नहीं चल सकती। सुनने में आ रहा है   कि सरकार सात यात्रियों और एक ड्राइवर की क्षमता वाली छोटी ईवी वैन के माध्यम से ग्रामीण सेवा जैसे मॉडल की संभावनाओं पर विचार कर रही है। इनका परिचालन उन इंटरनल इलाकों में होगा, जहां केवल अनौपचारिक ट्रांसपोर्ट के वाहन चल रहे हैं। इसके अलावा सड़कों ई-रिक्शा के रूट निर्धारण करने का भी प्रस्ताव है। ईवी बढ़ाने के साथ ईवी नीति 2.0 में वर्ष 2030 तक शहर भर में 5,000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जहां हर स्टेशन पर 4-5 चार्जिंग पॉइंट होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना बुनियादी जरूरत है।

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