नई आबकारी नीति में ऊँगली पकड़ बाजू पकड़ना चाहती है ट्रिपल इंजन सरकार : अरुण तोमर
नई दिल्ली (सी.पी.एन.न्यूज़ ) : आबकारी नीति के नाम पर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने वाली भारतीय जनता पार्टी भी अब उसी राह पर चलने का प्रयास कर रही है | जिस नीति को ले भाजपा आप पार्टी की सरकार को घेर रही थी अब उसी रास्ते पर चलती दिख रही है | यह कहना है आम आदमी पार्टी घोंडा विधानसभा के पूर्व संगठन मंत्री अरुण तोमर का |
अरुण तोमर कहते है आप पार्टी की सरकार नें जब शराब पीने वालों की आयु घटाने का प्रयास किया था तो भाजपा नें हल्ला काट दिया था तथा जमकर विरोध किया था | इसी तरह जन शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाने की बात थी तब भाजपा सडकों पर आ गई थी लेकिन अब वही भाजपा राजधानी दिल्ली में बियर पीने की आयु सीमा घटा कर 21 करने की योजना नई आबकारी नीति में बनाने जा रही है और इतना ही नहीं शराब की दुकानों में इजाफा भी करने जा रही है ताकि राजस्व बढ़े | अरुण तोमर कहते हैं भजपा करे तो रासलीला कोई और करे तो करेक्टर ढीला |
अरुण तोमर कहते हैं आबकारी नीति को भाजपा नें चुनावी मुद्दा बना डाला था लेकिन अब उसी रास्ते को भाजपा क्यों अपना रही हैं | अरुण तोमर कहते हैं राजधानी में बनाई जा रही नई आबकारी नीति के तहत बीयर पीने की कानूनी उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल की जाने की योजना बनाई जा रही है | हालांकि कहा जा रहा है उम्र घटाने का प्रस्ताव केवल बीयर पर लागू होगा. व्हिस्की, रम व अन्य उत्पादों पर कानूनी उम्र में कोई बदलाव नहीं होगा | लेकिन ऊँगली पकडकर बाजू पकड़ना भाजपा की पुरानी आदत रही है, और बियर में भी अल्कोहल होती है |
अरुण तोमर कहते हैं अब कहा जा रहा है कि पड़ोसी राज्यों जैसे हरियाणा और यूपी में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 21 साल है. इसके चलते 25 साल से कम उम्र के लोग एनसीआर के शहरों का रुख करते हैं, जिससे दिल्ली सरकार को राजस्व का नुकसान होता है. इसी कारण बीयर की उम्र घटाने पर विचार किया जा रहा है | जबकि उस समय इनकी सोच कुछ और थी ,अब इनका तर्क है अगर दिल्ली भी यही नियम अपनाती है तो इससे न केवल ब्लैक मार्केट और अवैध बिक्री पर रोक लगेगी, बल्कि सरकार के राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी| लेकिन आप पार्टी की सरकार के समय इनके तर्क कुछ और थे | अरुण तोमर कहते हैं यह प्रस्ताव शुरुआती दौर में है लेकिन अगर इसे मंजूरी मिलती है तो दिल्ली की आबकारी नीति में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. मसौदे पर काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद है कि अगले 3-4 महीनों में नई पॉलिसी सामने आ सकती है | अरुण तोमर कहते हैं दुसरो पर आरोप लगाना बड़ा आसन होता है लेकिन जब खुद की बारी आती है तो इन्हें राजस्व बढ़ाने की चिंता रहती है |
