कारोबारियों को ट्रिपल इंजन सरकार नें दी बड़ी राहत : मुकेश बंसल
फैक्ट्री लाइसेंसिंग प्रणाली को बनाया गया बेहद सरल
नई दिल्ली ( सी.पी.एन.न्यूज़ ) : ट्रिपल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में दिल्ली की जनता को लगातार जनहित की नई-नई योजनाओं की सौगात दे रही है जिनसे लोगो को फायदा पहुंचने लगा है और लोगो को यह एहसास भी होने लगा है ट्रिपल इंजन सरकार के क्या फायदे हैं | यह कहना है उत्तर पूर्वी दिल्ली वार्ड समिति के उपाध्यक्ष कर्दम पुरी वार्ड से निगम पार्षद मुकेश बंसल का |
मुकेश बंसल कहते है ट्रिपल इंजन सरकार नें दिल्ली में फैक्ट्री चलाने वाले कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। एमसीडी ने फैक्ट्री लाइसेंस प्रक्रिया को बेहद आसान और बिजनेस फ्रेंडली बना दिया है। एमसीडी ने गुरुवार को मेयर राजा इकबाल सिंह की अध्यक्षता में हुई सदन की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पास कर दिया है। इस निर्णय से दिल्ली के लाखों कारोबारियों को सीधे-सीधे लाभ मिलेगा |
मुकेश बंसल कहते हैं दिल्ली नगर निगम ने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने के लिए, औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित इकाइयों के लिए फैक्ट्री लाइसेंसिंग प्रणाली को सरल बनाने के उद्देश्य से एक प्रमुख सुधार पारित किया है. अब से स्थापित या मान्यता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयों के लिए उद्योग आधार पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा जारी आवंटन/लीज डीड मान्य होगी. इसे 1957 की धारा 416/417 के अंतर्गत ‘स्वतः फैक्ट्री लाइसेंस’ के रूप में स्वीकार किया जाएगा | इससे दिल्ली नगर निगम से अलग से फैक्ट्री लाइसेंस लेने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, जिससे उद्यमियों पर अनुपालन का बोझ कम होगा और नगर निगम के अनावश्यक निरीक्षणों में भी कमी आएगी |साथ ही अग्नि सुरक्षा और संरचनात्मक मानदंडों के अनुपालन की जिम्मेदारी फैक्ट्री मालिक या प्रभारी पर होगी, जिन्हें सभी आवश्यक अनुमतियां संबंधित सक्षम प्राधिकरणों से प्राप्त करनी होंगी |
मुकेश बंसल कहते हैं मौजूदा समय में फैक्ट्री लाइसेंस शुल्क इकाई से उपयोग की जाने वाली विद्युत हॉर्स पावर के आधार पर तय किया जाता है, जिसके लिए अक्सर भौतिक निरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है | नई व्यवस्था के अनुसार, अब फैक्ट्री लाइसेंस शुल्क को संपत्ति कर का 5 फीसदी तय किया जाएगा और इसे प्रत्येक साल संपत्ति कर के साथ एकत्र किया जाएगा, जिससे भुगतान और अनुपालन दोनों की प्रक्रिया आसान होगी | इसके तहत दिल्ली नगर निगम की संपत्ति कर पोर्टल में कुछ बदलाव किए जाएंगे, ताकि फैक्ट्री लाइसेंस निर्गमन को एकीकृत किया जा सके और भुगतान व अनुपालन की प्रक्रिया सरल हो सके.
इस बाबत दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जिसके अंतर्गत फैक्ट्री लाइसेंस रिन्यू करने की प्रक्रिया में इंस्पेक्टर राज को खत्म करने का निर्णय लिया गया है. राजा इकबाल सिंह के मुताबिक नोटिफाइड औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्री लाइसेंस को संपत्ति कर के साथ जोड़ दिया गया है, जिसके चलते फैक्ट्री मालिकों को वार्षिक संपत्ति कर का 5% लाइसेंस शुल्क के रूप में दिल्ली नगर निगम को देना होगा | मुकेश बंसल कहते हैं ट्रिपल इंजन सरकार की इस योजना से दिल्ली के कारोबारी बेहद खुश है | इस योजना से ना केवल भ्रष्टाचार समाप्त होगा बल्कि इन्स्पेक्टर राज से भी मुक्ति मिलेगी |
