Supreme Court on Delhi SIR: वोटर लिस्ट में पहले से नाम था, फिर नया वोटर बनकर फॉर्म-6 क्यों भरें? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को चुनाव आयोग (ECI) से कई अहम सवाल पूछे। अदालत ने सवाल उठाया कि जब किसी व्यक्ति का नाम वर्ष 2026 की मतदाता सूची में पहले से दर्ज था, तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम गायब होने के बाद उसे नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने वाला फॉर्म-6 भरने के लिए क्यों कहा जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि पहले से पंजीकृत मतदाताओं और पहली बार वोटर बनने के लिए आवेदन करने वाले लोगों के बीच अंतर को समझना जरूरी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने चुनाव आयोग से ऐसे मतदाताओं तक पहुंचने की व्यवस्था बनाने को कहा, जिनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाताओं को सूची में अपना नाम दोबारा शामिल कराने के लिए उचित अवसर मिलना चाहिए और प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिससे पात्र मतदाता अपने अधिकार से वंचित न हों।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली की ड्राफ्ट मतदाता सूची से करीब 47 लाख नाम बाहर होने का मुद्दा उठाया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने बताया कि बड़ी संख्या में मतदाताओं को स्थायी रूप से स्थानांतरित या अनुपस्थित श्रेणी में रखा गया है। इनमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं, जो कामकाज के सिलसिले में कुछ समय के लिए अपने पते से बाहर गए हों या जिन्हें गणना फॉर्म मिला ही नहीं। अदालत ने इस बात पर चिंता जताई कि यदि कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से कहीं बाहर गया है, तो उसे स्थायी रूप से स्थानांतरित मानकर मतदाता सूची से बाहर करने की प्रक्रिया पर सवाल उठ सकते हैं। पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में उचित जांच और स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि केवल अनुपस्थिति या समय पर फॉर्म नहीं भर पाने के कारण किसी पात्र नागरिक का नाम सूची से बाहर न रह जाए।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से पूछा कि यदि किसी व्यक्ति का नाम पहले से मतदाता सूची में था और वह दिल्ली में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया है, तो उसे नया मतदाता मानकर फॉर्म-6 भरने की जरूरत क्यों पड़ रही है। फॉर्म-6 का इस्तेमाल मुख्य रूप से पहली बार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए किया जाता है, जबकि पहले से पंजीकृत मतदाता के पते में बदलाव के लिए फॉर्म-8 का प्रावधान है। अदालत ने इस अंतर को महत्वपूर्ण बताते हुए पूछा कि पहले से दर्ज मतदाताओं के मामलों में मौजूदा रिकॉर्ड का उपयोग करके उनका पता अपडेट करने का विकल्प क्यों नहीं अपनाया जा सकता। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी दलील दी गई कि फॉर्म-6 में घोषणा से जुड़ी ऐसी शर्तें हैं, जो पहले से मतदाता रहे लोगों के लिए भ्रम की स्थिति पैदा कर सकती हैं।
अदालत ने चुनाव आयोग से यह भी पूछा कि जिन लोगों को गणना फॉर्म मिला ही नहीं या जो निर्धारित समय के भीतर उसे जमा नहीं कर पाए, उनके लिए क्या व्यवस्था है। पीठ ने संकेत दिया कि ऐसे मतदाताओं को दोबारा अपनी जानकारी देने और रिकॉर्ड में सुधार कराने का मौका मिलना चाहिए। सुनवाई के दौरान 30 अक्टूबर की समयसीमा का मुद्दा भी उठा। अदालत ने सवाल किया कि जब दिल्ली में निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित नहीं हैं, तो फॉर्म जमा करने की समयसीमा को लेकर इतनी सख्ती क्यों बरती जा रही है। चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि आयोग इन चिंताओं पर विचार करेगा और देर से मिलने वाले गणना फॉर्म स्वीकार करने तथा जरूरत पड़ने पर समयसीमा बढ़ाने के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है।
मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर भी जोर दिया कि चुनाव आयोग को केवल मतदाताओं के अधिकारियों के पास पहुंचने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि उन लोगों तक स्वयं पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए जिनके नाम सूची से बाहर हुए हैं। अदालत ने दिल्ली की बड़ी आबादी और यहां काम करने वाले प्रवासी मजदूरों, दिहाड़ी श्रमिकों तथा छोटे कारोबारियों की परिस्थितियों का उल्लेख किया। ऐसे लोग रोजी-रोटी के लिए अलग-अलग इलाकों में आते-जाते रहते हैं और कई बार लंबे समय तक अपने पंजीकृत पते पर मौजूद नहीं होते। पीठ ने कहा कि आयोग को यह पता लगाने के लिए व्यवस्था बनानी चाहिए कि कौन वास्तव में स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुका है, कौन अस्थायी रूप से अनुपस्थित है और कौन अब भी उसी इलाके में रह रहा है। इससे मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने के साथ-साथ पात्र मतदाताओं के नाम छूटने की समस्या को भी कम किया जा सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों की सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाए, ताकि संबंधित मतदाताओं को पता चल सके कि उनका नाम किस कारण से शामिल नहीं है। ऐसे लोगों को अपने निकटतम बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करने और जरूरी दस्तावेजों के साथ अपना मामला रखने का अवसर दिया जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि मतदाताओं को प्रक्रिया की जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि वे समझ सकें कि नाम शामिल कराने, पता बदलवाने या रिकॉर्ड में सुधार कराने के लिए कौन-सा फॉर्म भरना है। आयोग की ओर से बताया गया कि मतदाताओं तक पहुंचने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं और बूथ लेवल अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। हालांकि, अदालत ने संकेत दिया कि इतने बड़े पैमाने पर नाम छूटने की स्थिति में अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत हो सकती है।
सुनवाई के दौरान मतदाता सूची में तार्किक विसंगति यानी लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी की श्रेणी को लेकर भी चर्चा हुई। यह श्रेणी उन मामलों से जुड़ी है, जिनमें मतदाता के रिकॉर्ड में मौजूद जानकारियों को लेकर विसंगति होने की बात कही जाती है। याचिकाकर्ताओं की ओर से इस वर्गीकरण की स्पष्टता और इसके इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए। पीठ ने स्पष्ट किया कि इस श्रेणी की वैधता पर अभी अंतिम फैसला नहीं दिया गया है। अदालत ने कहा कि पहले के मामलों में दिए गए अंतरिम निर्देशों को इस श्रेणी की कानूनी वैधता पर अंतिम मुहर नहीं माना जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान वर्ष 2003 की मतदाता सूची में पहले से दर्ज नामों की दोबारा जांच किए जाने पर भी सवाल उठे। अदालत ने संकेत दिया कि इस तरह के मामलों में उचित प्रक्रिया, स्पष्ट मानदंड और संबंधित मतदाताओं के हितों का ध्यान रखना जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह मतदाता सूची से बाहर हुए लोगों की संख्या कम करने के लिए व्यावहारिक उपायों पर विचार करे और दो सप्ताह के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। अदालत ने यह भी कहा कि फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन करने के विकल्पों को लेकर लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन नागरिकों का नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज था, उन्हें अपना नाम दोबारा शामिल कराने के लिए उचित प्रक्रिया और पर्याप्त अवसर मिले। इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होने की संभावना है। अब चुनाव आयोग के जवाब और प्रस्तावित उपायों पर नजर रहेगी। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से बाहर हुए लोगों के लिए क्या व्यवस्था बनाई जाती है, इससे बड़ी संख्या में नागरिकों के मताधिकार और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों का समाधान तय होगा।
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