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‘कुछ लोग बिहारी नहीं सिर्फ भाजपाई हैं’, विशेष दर्जा के मुद्दा पर जेडीयू ने बीजेपी को जमकर लताड़ा

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‘कुछ लोग बिहारी नहीं सिर्फ भाजपाई हैं’, विशेष दर्जा के मुद्दा पर जेडीयू ने बीजेपी को जमकर लताड़ा

JDU Leader Neeraj Kumar Attacked BJP On Issue Of Special Status Of Bihar  ANN | JDU Reaction: 'कुछ लोग बिहारी नहीं सिर्फ भाजपाई हैं', विशेष दर्जा के मुद्दा  पर जेडीयू ने बीजेपी

जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बिहार के साथ पक्षपात हो रहा है. बिहारीपन का बोध होना चाहिए जो बीजेपी में नहीं है.

जेडीयू (JDU) के प्रवक्ता नीरज कुमार (Neeraj Kumar) ने शनिवार को प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने विशेष दर्जे (Special Status) के मुद्दे पर बीजेपी (BJP) के बयान पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि विशेष राज्य के दर्जा का मुद्दा महत्वपूर्ण विषय है. कुछ लोग बिहारी नहीं है सिर्फ भाजपाई हैं. विशेष श्रेणी का राज्य बनाया गया. कुछ राज्यों को स्पेशल कैटेगरी भी मिला. बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि बिहार के साथ ब्रिटिश काल से भेदभाव किया गया है. 1977 से ही सभी राज्यों से कम पैसा मिलता था. बिहार को मात्र 100 रुपये मिलते थे. बीजेपी से सवाल है वो ना स्पेशल कैटेगरी देते हैं और ना विशेष अधिकार देते हैं. पीएम गुजरात मॉडल की बात करते थे जो फेल हो गया.

‘बिहार के 28 जिले बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित है’

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नीरज कुमार ने कहा कि बिहार के 28 जिले बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित है तो विशेष राज्य का दार्जा क्यों नहीं मिलेगा? स्पेशल स्टेटस और स्पेशल कैटेगरी क्यों नहीं देते हैं? बिहार के साथ पक्षपात हो रहा है. बिहारीपन का बोध होना चाहिए जो बीजेपी में नहीं है. संविधान में प्रावधन है जो पिछड़ा है उसे अधिकार मिलते हैं. जाति आधारित गणना का विरोध बीजेपी ने किया. हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की. कई छात्रवृति को बंद कर दिया. गुजरात को जो स्पेशल स्टेटस मिला है उसे कब हटाएंगे?

आरक्षण की सीमा को हमने बढ़ाया है- नीरज कुमार

जेडीयू नेता ने कहा कि बीजेपी से जानना चाहते हैं कि स्पष्ट करे कि जाति गणना का श्रेय ले रहे हैं तो विशेष राज्य पर क्यों नहीं बोलते हैं? रघु राम राजन की रिपोर्ट में कहा गया है कि कई राज्य पिछड़ें हैं. संविधान की 9 वीं अनुसूची में शामिल करेंगे कि नहीं?आरक्षण की सीमा को हमने बढ़ाया है. बीजेपी सुनिश्चित करे और संविधान की 9वीं अनुसूची मे डाला जाए. 2005 से लगातार विशेष राज्य की मांग मुख्यमंत्री ने पत्राचार के माध्यम से किया है. 370 हटाने का अधिकार है तो 371 कौन हटाएगा? नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार मे तेजी से विकास हुआ है.

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