दिल्ली सरकार की शक्तियों में कटौती लोकतंत्र पर हमला : सुभाष चन्द्र लाला
* जनता द्वारा चुनी सरकार को बनाया जा रहा है पंगू
– शिवा कौशिक –
नई दिल्ली,केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसी भी प्राधिकरण बोर्ड, आयोग यावैधानिक निकाय का गठन करने का अधिकार उपराज्यपाल को दे दिया है। गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अधिसूचना में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा, दिल्ली के एलजी अब प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकायों में सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार के इसी फैसले पर बात करते हुए विश्वास नगर वार्ड से आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष सुभाष चंद्र लाला ने कहा कि मैं इस फैसले का पूरी तरीके से विरोध करता हूं और यह फैसला हमारे देश के संविधान, हमारे देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। सुभाष चंद्र लाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने चुना है, आम आदमी पार्टी को चुनाव में बहुमत देकर दिल्ली की जनता ने दिल्ली की सत्ता पर बिठाया है और जब दिल्ली में चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी के नेता जनता के बीच गए थे और उन्होंने लोगों से वोट की अपील करते हुए जनता से यह वादा किया कि अगर आप हमें जिताएंगे, अगर आप आम आदमी पार्टी को जिताएंगे तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में विकास के कार्य करेगी, दिल्ली की जनता के लिए तरक्की के कार्य करेगी।
सुभाष चंद्र लाला ने कहा कि वोट जनता ने आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को दिया है और उन पर अपना भरोसा जताया है कि हां आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अच्छा कार्य कर सकते हैं और करेंगे हमें विश्वास है। सुभाष चंद्र लाला ने कहा कि उपराज्यपाल जनता के बीच नहीं गए थे यह कहने की मुझे वोट दीजिए या मुझे अधिकार दीजिए मैं आपकी तरक्की करूंगा, यह ताकत यह विश्वास दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी पर जताया हैं, उपराज्यपाल पर नहीं। सुभाष चंद्र लाला ने कहा कि आज दिल्ली की जनता उपराज्यपाल को जाने या ना जाने लेकिन दिल्ली की जनता यह जरूर जानती है कि आम आदमी पार्टी कौन है, अरविंद केजरीवाल कौन है, मनीष सिसोदिया कौन है क्यों? क्योंकि इन नेताओं ने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए बेहतर कार्य किए हैं, विकास के कार्य किए हैं। सुभाष चंद्र लाला ने कहा कि केंद्र सरकार ने भले ही अपने हित को देखते हुए आम आदमी पार्टी से उसके अधिकार छीनकर वह अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए है लेकिन उपराज्यपाल जनता के प्रतिनिधि नहीं है, जनता ने उपराज्यपाल को नहीं चुना है, जनता का प्रतिनिधित्व आम आदमी पार्टी कर रही है क्योंकि दिल्ली की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से आम आदमी पार्टी को चुना है।
