Rajkumar Ballan: डिजिटल कदम से लाल डोरा निवासियों को अपनी संपत्ति पर कानूनी और पारदर्शिता अधिकार मिलेगा : राजकुमार बल्लन
नई दिल्ली ( शिवा कौशिक ) : दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों और लाल डोरा इलाकों में वर्षों से संपत्तियों का कोई व्यवस्थित और प्रामाणिक डिजिटल रिकॉर्ड ना होने की वजह से यहां रहने वाले लोगों को मालिकाना हक साबित करने, बैंक लोन लेने और प्रशासनिक कामों में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था लेकिन अब दिल्ली सरकार तकनीक आधारित सुशासन के जरिए इस समस्या का स्थायी समाधान करने जा रही है। इसी विषय पर बात करते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा उत्तर पूर्वी जिला राजकुमार बल्लन ने कहा कि इस डिजिटल कदम से लाल डोरा निवासियों को अपनी संपत्ति पर कानूनी और पारदर्शिता अधिकार मिलेगा जिससे भविष्य में फर्जीवाड़े और संपत्ति संबंधी विवादों पर पूरी तरह से लगाम लगेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई राजस्व विभाग की बैठक में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना की प्रगति का जायजा लिया गया। श्री बल्लन ने बताया कि इस योजना के तहत अब दिल्ली के लाल डोरा क्षेत्रों की हर संपत्ति का अपना डिजिटल रिकॉर्ड होगा और निवासियों को क्यूआर कोड वाला स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ मिलकर इस योजना पर काम बहुत तेजी से चल रहा है और फिलहाल अभी 48 गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है जिनमें से 30 गांवों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण पूरा करके प्रॉपर्टी कार्ड तैयार कर लिए गए हैं। श्री बल्लन ने बताया कि अब तक कुल 12,232 संपत्तियों का सर्वे किया जा चुका है जिनमें से 8,423 संपत्तियां यानी लगभग 69% पूरी तरह से विवाद मुक्त पाई गई हैं। उन्होंने बताया कि दक्षिण और उत्तर पश्चिम जिलों में सर्वे की गई शत प्रतिशत संपत्तियां विवाद मुक्त पाई गई हैं और अन्य जिलों में भी विवादों के निस्तारण के बाद कार्ड जारी किए जाएंगे। श्री बल्लन ने बताया कि स्वामित्व योजना केवल कागजी दस्तावेज तैयार करने तक सीमित नहीं है बल्कि राजधानी के ग्रामीण क्षेत्रों से संपत्ति प्रबंधन को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की ओर एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर पात्र ग्रामीणों को उच्च गुणवत्ता वाले प्लास्टिक स्मार्ट कार्ड बांटेगी।
