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Opposition vs Om Birla: स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी, संसद में टकराव तेज

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Opposition vs Om Birla: स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी, संसद में टकराव तेज

संसद के चालू बजट सत्र के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा है। लोकसभा में जारी हंगामे और शोर-शराबे के कारण राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा नहीं हो सकी थी। हालात इतने तनावपूर्ण रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले ही धन्यवाद प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, जिसे लेकर विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया था। इसी पृष्ठभूमि में अब विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी है।

विपक्षी सूत्रों के अनुसार, लगभग सभी प्रमुख विपक्षी दल इस बात पर सहमत हैं कि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। इसे लेकर जल्द ही लोकसभा महासचिव को औपचारिक नोटिस सौंपे जाने की तैयारी चल रही है। हालांकि अभी प्रस्ताव पर सभी सांसदों के हस्ताक्षर पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह केवल औपचारिकता भर है और जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

अगर विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने में सफल होता है, तो यह ओम बिरला के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जाएगा। लगातार दूसरे कार्यकाल में लोकसभा स्पीकर की कुर्सी संभाल रहे ओम बिरला के कामकाज और सदन संचालन पर विपक्ष सीधे सवाल खड़े करेगा। विपक्ष का आरोप है कि सदन की कार्यवाही के दौरान उन्हें बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा और सत्तापक्ष को प्राथमिकता दी जा रही है।

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सत्र की शुरुआत से ही स्पीकर के फैसलों को लेकर विपक्ष असंतुष्ट नजर आ रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत स्पीकर ओम बिरला के निर्देश पर हुई थी। केंद्र सरकार की ओर से मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया था। इस दौरान बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। इसके जवाब में विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में अपनी बात रखी, लेकिन कार्यवाही के दौरान बार-बार व्यवधान पैदा हुआ।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पहल संसद के भीतर टकराव को और तेज कर सकती है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा न सिर्फ संसद बल्कि देश की सियासत में भी गरमाने की पूरी संभावना है।

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