निगम की स्थायी समिति के गठित नहीं होने से कई परियोजनाएं पड़ी है लम्बित : परमानन्द शर्मा
नई दिल्ली ( सी.पी.एन.न्यूज़ ) : नगर निगम चुनाव हुए डेढ़ साल होने को है लेकिन अभी तक निगम की स्थायी समिति का गठन नहीं हो सका है जिसके चलते निगम की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं लम्बित पड़ी है | यह कहना है राम नगर ब्लाक कांग्रेस के अध्यक्ष परमानन्द शर्मा का | परमानन्द शर्मा कहते हैं कि
दिल्ली की जनता से चुनाव से पहले किए गए वायदों को पूरा करने में विफल आम आदमी पार्टी निगम चलाने में भी पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि स्थायी समिति का गठन करने में नाकाम सत्ताधारी दल को स्थायी समिति के सभी अधिकार सदन को देने चाहिए, क्योंकि मेयर की रजामंदी से आयुक्त द्वारा निगम का बजट पेश करने की अलोकतांत्रिक अनियमितता आम आदमी पार्टी पहले ही कर चुकी है। उन्होंने कहा कि स्थायी समिति का गठन न होने के कारण 50 से अधिक ले-आउट प्लान लंबित पड़े है। उन्होंने कहा कि नगर निगम में स्थायी समिति सर्वोच्च समिति होती है, जिसके चलते सभी वित्तिय मंजूरी अधिकतर स्थायी समिति से ही ली जाती है और 5 करोड़ से अधिक राशि की निविदा में एजेंसी के चयन का अधिकार सिर्फ स्थायी समिति के पास है। स्थायी समिति का गठन नही होने की स्थिति में दिल्ली में जनता से जुड़े कार्य लगभग रुक पड़े है, जिसके कारण दिल्ली की कालोनियों व जेजे कलस्टरों व पुनर्वास कालोनियों में विकास के काम ठप्प पड़े है।
परमानन्द शर्मा नें कहा कि स्थायी समिति का गठन करने की नियत नही है सत्तारुढ़ दल की, क्योंकि मेयर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके स्थायी समिति का गठन कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि संसद में पारित निगम एक्ट के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत मेयर, निगमायुक्त और स्थायी समिति की अलग-अलग शक्तियां स्पष्ट है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत महापौर या निगमायुक्त स्थायी समिति के अधिकारों का प्रयोग नही कर सकता। उन्होंने कहा कि स्थायी समिति का गठन नही होने से दिल्ली नगर निगम के बहुत सारे कार्य और प्रस्ताव लंबित पड़े हुए है। वार्ड व जोन कमेटियों के गठन भी नही होने पर काम रुके हुए है जिसके कारण नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पार्षद मांग करते है कि जब तक स्थायी समिति का गठन नही होता उसकी शक्तियां सदन को दे देनी चाहिए।
