एकीकृत पेंशन योजना से लाखों लोग होंगे लाभान्वित : दीपक गाबा
– शिवा कौशिक –
नई दिल्ली ,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई गई इस योजना में कई बड़े ऐलान हैं। यूपीएस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) की तरह ही सरकारी कर्मियों को रिटायरमेंट के बाद औसत मूल वेतन की 50 फीसदी राशि मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को मंजूरी दी है।
केंद्र सरकार के इस फैसले पर बात करते हुए भाजपा शाहदरा जिले के महामंत्री दीपक गाबा ने कहा की केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई एकीकृत पेंशन योजना बेहद ही शानदार योजना है और निश्चित ही इस योजना से सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। दीपक गाबा ने कहा की सरकारी कर्मचारी देशभर में सामान्य नागरिकों की सेवा करते हैं, रेलवे, पुलिस, डाक सेवा, चिकित्सा जैसी सेवाओं में देशभर में सरकारी कर्मचारी सामान्य नागरिकों को अपनी सेवाएं देते हैं जिससे समाज की एक व्यवस्था चलती है। सरकारी कर्मचारियों का समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। दीपक गाबा ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे समय समय पर उठते आए हैं और उस पर केंद्र सरकार के द्वारा अच्छे निर्णय भी लिए गए हैं।
दीपक गाबा ने बताया की एकीकृत पेंशन योजना को पास करने की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा की सेवानिवृत्त यानी सुपर एन्यूएशन के बाद मिलने वाली पेंशन सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण भाग है। देशभर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से मांग आती रही है कि नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में सुधार किए जाए। अप्रैल 2023 में डॉ. सोमनाथन की अध्यक्षता में इस पर समिति बनी और सौ से ज्यादा कर्मचारी संगठनों यूनियन के साथ विस्तार से सलाह मशविरा किया गया, रिजर्व बैंक से भी बात की गई। राज्यों के वित्त सचिव, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी संघों ने अपने सुझाव दिए। इसके बाद समिति ने एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश की। कैबिनेट ने इस स्कीम को अनुमोदित कर दिया है। दीपक गाबा ने कहा की बहुत सोच समझकर ही केंद्र सरकार के द्वारा एकीकृत पेंशन योजना को पास किया गया है। दीपक गाबा ने बताया की यूपीएस के पांच स्तंभ है, 50 फीसदी की सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन, न्यूनतम पेंशन, महंगाई दर के साथ इंडेक्सेशन और सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान। दीपक गाबा ने बताया की यह योजना एक अप्रैल 2025 से लागू होगी।
