भ्रष्टाचार के तमाम रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है केजरीवाल सरकार : मुकेश बंसल

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भ्रष्टाचार के तमाम रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है केजरीवाल सरकार : मुकेश बंसल
भ्रष्टाचार के तमाम रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है केजरीवाल सरकार : मुकेश बंसल

भ्रष्टाचार के तमाम रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है केजरीवाल सरकार : मुकेश बंसल

नई दिल्ली ( सी.पी.एन.न्यूज़  ) : अपने आपको कट्टर ईमानदार बताने वाले अरविंदकेजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार के तमाम रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है | आलम यह है कि इस सरकार की तकरीबन हर फाइल में भ्रष्टाचार दिखता है और यदि सभी मामलों की जांच होने लगे तो जांच अधिकारीयों की कमी पड़ जायेगी |

यह कहना है कर्दम पुरी से निगम पार्षद मुकेश बंसल का | मुकेश बंसल कहते है देश में इकलौती ऐसी सरकार है जिसके आधे से ज्यादा मंत्रियों पर भ्रस्टाचार के गंभीर आरोप है | इस सरकार के दो-दो मंत्री कई-कई माह से जेल में बंद है जिन्हें कोर्ट भी जमानत देने को तैयार नहीं है | इतना ही नहीं खुद मुख्यमंत्री भी जांच के घेरे में है | मुकेश बंसल कहते है इस सरकार नें आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बड़े-बड़े पदों पर बिठाया हुआ है जिन्हें सरकारी खजाने से वेतन तथा भत्ते दिए जाते हैं जो की असंवैधानिक कार्य है | मुकेश बंसल कहते हैं प्रावधानों का उलंघन करके निजी लोगों की सीधी भर्ती करना एक अपराधिक मामला है जिसकी जांच होना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के उन अधिकारियों को भी दंडित किया जाना चाहिए जिन्होंने अरविन्द केजरीवाल के निर्देश पर गैर कानूनी नियुक्तियों को अंजाम दिया है तथा इसकी भी जांच हो कि इस मामले में किन नेताओं की मिली भगत है। उन्होंने कहा कि इन अवैध नियुक्तियांे के माध्यम से आप पार्टी के समर्थकों ने आम आदमी पार्टी के लिए राजनीतिक रुप से काम करते हुए परामर्श के रुप में करोड़ों के सरकारी धन को लूटा है। मुकेश बंसल कहते हैं  कि अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के बावजूद बिना कोई विभाग संभाले हर विभाग की फीडबैक लेने और निगरानी रखने उदेश्य से यह अवैध नियुक्यिां दिल्ली विधानसभा, डीडीसीडी (दिल्ली संवाद और विकास आयोग), योजना विभाग, मुख्यमंत्री शहरी नेता फैलोशिप कार्यक्रम में प्रमुख पदों पर की गई।

उन्होंने कहा कि बिना किसी जिम्मेदारी के सभी भत्तों और शक्तियों का लाभ उठाने वाला यह एक अनूठा मामला था, जिसके तहत अरविन्द केजरीवाल ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को विशेष प्रावधान के तहत प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त किया, जिसकी जांच होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों ने सरकार में रहकर आम आदमी पार्टी का काम किया इसलिए वर्षों इनको मिले वेतन की वसूली आम आदमी पार्टी से की जानी चाहिए।

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