कोरी घोषणा नहीं विधायकों को फंड भी पूरा दे सरकार : संदीप कपूर

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संदीप कपूर
कोरी घोषणा नहीं विधायकों को फंड भी पूरा दे सरकार : संदीप कपूर

कोरी घोषणा नहीं विधायकों को फंड भी पूरा दे सरकार : संदीप कपूर

पिछली बार भी दिया गया आधा ही फंड

– शिवा कौशिक –

नई दिल्ली , दिल्ली सरकार ने विधायकों के सालाना फंड को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए करने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार के इसी फैसले पर बात करते हुए कृष्णा नगर वार्ड के निगम पार्षद एवं शाहदरा दक्षिणी जोन के चेयरमैन संदीप कपूर ने कहा कि विधायकों के सालाना फंड को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए करने का फायदा तभी है जब पहले तो दिल्ली सरकार घोषित किया गया फंड दे दे और दूसरा जब आम आदमी पार्टी अपने विधायकों को काम पर लगा दे कि जो फंड दिया जा रहा है उस फंड का इस्तेमाल जनता के हित के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए किया जाए।

संदीप कपूर ने कहा कि क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने दस करोड़ की घोषणा की थी जब 2020 में दूसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तब इन्होंने कहा था कि 10 करोड़ तक विधायक को मिलेंगे और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। संदीप कपूर ने कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से विधायकों को बस 4 करोड़ रुपए ही दिए गए लेकिन जो इनकी पार्टी के विधायक थे उनको मुख्यमंत्री ने अलग से पैसा दिया।

संदीप कपूर ने कहा कि जो घोषणा दिल्ली सरकार ने पहले करी थी अभी वही घोषणा पूरी नहीं हुई 10 करोड़ बोले थे लेकिन विधायकों को मिले 4 करोड़ ही और अब इन्होंने 15 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी है। संदीप कपूर ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री सड़क योजना के 1000 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए, कितने खर्च हुए उसका हिसाब आज तक दिल्ली सरकार ने जनता को नहीं दिया।

संदीप कपूर ने आगे कहा की मेरा यही कहना है कि अगर दिल्ली सरकार ने 15 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है तो दिल्ली सरकार अपनी घोषणा पर टिकी रहे और पिछली बार की तरह ऐसा नहीं होना चाहिए की घोषणा कर दी लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। संदीप कपूर ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार ने अपनी पिछली घोषणा के तहत पूरे 10 करोड़ रुपए विधायकों को दिए होते तो आज दिल्ली की सड़कों की हालत इतनी बुरी नहीं होती, जगह जगह गड्ढे नहीं होते।

संदीप कपूर ने आगे कहा कि इसलिए दिल्ली सरकार के विधायकों के सालाना फंड को 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए करने के फैसले पर यही कहना है कि पहले जो घोषणा की है उतना फंड विधायकों को मिले और दूसरा कि उस फंड का इस्तेमाल विधायक अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को करने के लिए करें।

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