Student Hostel Scheme: छात्रों को होगा फायदा, ट्रिपल इंजन सरकार लगातार कर रही जनहित में काम: रोमेश चंद्र गुप्ता
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में दिल्ली सरकार ने पहल की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावास सुविधाएं विकसित करने की योजना को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। इस पहल से उन विद्यार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो दूसरे राज्यों से दिल्ली आकर पढ़ाई करते हैं और उन्हें महंगे किराये, पीजी आवास तथा सुरक्षित रहने की व्यवस्था जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति के पूर्व चेयरमैन और वरिष्ठ भाजपा नेता रोमेश चंद्र गुप्ता ने सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराना शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि जब विद्यार्थियों को रहने के लिए उचित व्यवस्था मिलती है, तो वे आवास से जुड़ी परेशानियों से मुक्त होकर अपनी पढ़ाई और भविष्य निर्माण पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे विद्यार्थियों को अपनी शैक्षणिक क्षमताओं को विकसित करने और उच्च शिक्षा के दौरान आने वाली व्यावहारिक समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है।
रोमेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली देशभर के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। यहां विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में युवा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने आते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के सामने पढ़ाई के साथ-साथ सुरक्षित और किफायती आवास की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। निजी पीजी और किराये के मकानों का खर्च कई विद्यार्थियों तथा उनके परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालता है। ऐसे में प्रस्तावित छात्रावास योजना विद्यार्थियों की आवास संबंधी समस्याओं को दूर करने में सहायक साबित हो सकती है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में ट्रिपल इंजन सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों पर लगातार काम कर रही है। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और नगर निगम के बीच बेहतर समन्वय से विकास कार्यों को गति देने तथा आम लोगों तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। रोमेश चंद्र गुप्ता के अनुसार, शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं और जनकल्याण से संबंधित योजनाओं का लाभ समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों की सुविधा विकसित करना भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास हो सकता है।
सरकार की योजना के अनुसार, छात्रावासों के निर्माण और उनके बेहतर प्रबंधन के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पर विचार किया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत छात्रावासों के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने, पर्याप्त जमीन वाले कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों का सर्वेक्षण करने तथा जरूरत पड़ने पर जमीन उपलब्ध कराने जैसे कदम उठाए जाने हैं। योजना का उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए अधिक से अधिक विद्यार्थियों के लिए आवास की सुविधा विकसित करना है।
दिल्ली में छात्रावास निर्माण से संबंधित कुछ परियोजनाएं पहले से चल रही हैं या प्रस्तावित हैं। इनमें अंबेडकर विश्वविद्यालय का धीरपुर परिसर, जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक, इंदिरा गांधी अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज और दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सहित अन्य संस्थान शामिल हैं। सरकार की योजना इन प्रयासों का दायरा बढ़ाकर अधिक विद्यार्थियों तक आवास सुविधाएं पहुंचाने की है, ताकि दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं को रहने के लिए बेहतर विकल्प मिल सकें।
रोमेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि छात्रावासों में केवल रहने की जगह उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों की सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, बिजली और पढ़ाई के अनुकूल वातावरण जैसी आवश्यक सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। छात्रावासों का प्रबंधन इस तरह किया जाना चाहिए कि विद्यार्थियों को सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल मिले तथा वे बिना अनावश्यक परेशानियों के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। उन्होंने उम्मीद जताई कि विद्यार्थियों के हितों को केंद्र में रखकर विकसित की जाने वाली यह व्यवस्था दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं के शैक्षणिक विकास और भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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