बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके हितों के संरक्षण की तरफ दिल्ली सरकार ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय : विनीत जैन
नई दिल्ली ( शिवा कौशिक ) : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने लगभग 3 वर्षों से रिक्त पड़े दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) का पुनर्गठन कर दिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। अधिसूचना के अनुसार ओम प्रकाश व्यास को आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं राहुल गौतम, कुंदन कंसकार, स्वाति गुप्ता और मोनिका शर्मा को सदस्य बनाया गया है। सभी नियुक्तियां संबंधित पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगी। सरकार के अनुसार आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इसी विषय पर बात करते हुए भाजपा शाहदरा जिला प्रवक्ता विनीत जैन ने कहा कि बच्चों के अधिकारों का संरक्षण और उनका कल्याण दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी के तहत दिल्ली सरकार ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पुनर्गठन किया है। उन्होंने कहा कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके हितों के संरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने की ओर दिल्ली सरकार का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। श्री जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार का यह उद्देश्य है कि हर बच्चे को सुरक्षित, सम्मानजनक और अवसरों से भरपूर बचपन मिले और दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मजबूत और सक्रिय होना इसी उद्देश्य में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि निश्चित ही आयोग का नया नेतृत्व पूरी संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए बच्चों के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। श्री जैन ने बताया कि दिल्ली सरकार प्रत्येक बच्चे के हितों की रक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार हर वर्ग की बेहतरी के लिए, हर समुदाय के विकास के लिए कार्य कर रही है।
