उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के दखल की वजह से दिल्ली सरकार शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड नहीं भेज पा रही है। सिसोदिया ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कानून में किए गए संशोधन से एलजी को दिल्ली सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करने की शक्ति मिल गई है। उपमुख्यमंत्री ने यहां एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, “ मैं एलजी से कहना चाहता हूं कि वह सरकार के कामकाज में दखल देने के लिए जीएनसीटीडी कानून में संशोधन का इस्तेमाल न करें। जब दूसरे राज्यों के शिक्षा मंत्री अपने शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेज सकते हैं तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री को भी यही अधिकार होना चाहिए।”
इससे पहले दिन में, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि राज्य सरकार के 36 स्कूलों के शिक्षक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए चार फरवरी को सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली सरकार ने जीएनसीटीडी संशोधन कानून को लेकर उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।
