सत्य के साथ • आपके साथरविवार, 8 नवंबर 2026
ADVERTISEMENTविज्ञापन के लिए संपर्क करेंCPN NEWS • YOUR BRAND HERE
ताज़ा खबर
Delhi Building Collapse: दिल्ली में इमारतें नहीं, निगम का भ्रष्टाचार और प्रशासनिक व्यवस्था ढह रही है : श्याम सुन्दर अग्रवालFood Adulteration: मिलावट के खिलाफ मुख्यमंत्री का सड़क पर उतरना जन स्वास्थ्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण : रोमेश चंद्र गुप्ताFood Adulteration: मुख्यमंत्री की सक्रियता से मिलावटखोरों में मचेगा हड़कंप, जनता की सेहत से समझौता नहीं करेगी सरकार : गुरमीत सिंह सूराPoland Shooting: क्राकोव के मुख्य बाजार में कार से अंधाधुंध फायरिंग, छह लोगों की मौत, 15 घायल; हमलावर गिरफ्तारIND vs NZ: छोटे लक्ष्य का पीछा करने में छूटे भारत के पसीने, दूसरे वनडे में चार रन से जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़तSharad Pawar Health Update: शरद पवार की सेहत में सुधार, तीन दिन बाद मुंबई के अस्पताल से मिली छुट्टी; घर पर जारी रहेगा इलाजSonia Gandhi Memoir: मोदी सरकार पर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप, आपातकाल और राजीव गांधी से रिश्ते पर भी बोलीं सोनिया; भाजपा का पलटवारBismillah Khan House: पुश्तैनी मकान पर बुलडोजर चलने के अखिलेश यादव के दावे को परिवार ने नकारा, खुद करा रहा पुनर्निर्माण; भूतल पर बनेगा संग्रहालय

बंगाल में शिक्षकों की नियुक्ति रद्द होने के बीच ट्रांसफर आदेश पर रोक

2 मिनट पढ़ें
Advertisement

Bengal government bans transfers: बंगाल में शिक्षकों की नियुक्ति रद्द होने के बीच ट्रांसफर आदेश पर रोक
कोलकाता, 12 अप्रैल (भाषा): पश्चिम बंगाल में लगभग 26,000 शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द किए जाने के विरोध के बीच राज्य सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 374 स्कूल कर्मचारियों के ट्रांसफर आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। ये आदेश पहले राज्य द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में अतिरिक्त कर्मचारियों को दूरस्थ स्कूलों में भेजने के लिए दिया गया था।

अधिकारी ने बताई ट्रांसफर रोकने की वजह
स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कर्मचारियों की असमान संख्या के चलते ट्रांसफर का फैसला लिया गया था, ताकि कार्य संतुलन सुनिश्चित हो सके। लेकिन अब इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा, “फिलहाल ट्रांसफर प्रक्रिया रोक दी गई है, हालांकि कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है।”

SC के फैसले के बाद उठाया गया कदम
यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध घोषित कर दिया था और चयन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताया था। इसके बाद शिक्षा विभाग के फैसले को लेकर बड़ा दबाव बना है।

Advertisement

605 कर्मचारियों का ट्रांसफर पहले ही पूरा
शिक्षा विभाग के अनुसार माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 605 कर्मचारियों का ट्रांसफर पहले ही पूरा किया जा चुका है। अब बाकी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर फिलहाल रोक लगाई गई है।

शिक्षा व्यवस्था पर संकट
शिक्षकों की नियुक्ति रद्द होने और ट्रांसफर आदेशों में फेरबदल के चलते राज्य की शिक्षा व्यवस्था संकट में घिरती नजर आ रही है। अब सरकार को न केवल वैकल्पिक नियुक्तियों की योजना बनानी होगी बल्कि प्रशासनिक संतुलन भी साधना होगा।

इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया?

आपकी राय

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *