चोर दरवाजे से बढ़ा रही है ट्रिपल इंजन सरकार बिजली के बिल : सुमित शर्मा
तीन सौ यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा बना जुमला
नई दिल्ली ( सी.पी.एन.न्यूज़ ) : दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नें दिल्ली की जनता से हर महीने तीन सौ यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया था जिससे प्रभावित हो दिल्ली की जनता नें भाजपा को थोक भाव में वोट दिए और दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की वापसी हुई और दिल्ली में सरकार बनी ,लेकिन तीन सौ यूनिट बिजली मुफ्त का वादा जुमला ही साबित हुआ उलटे भाजपा सरकार नें चोर दरवाजे से दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं | यह कहना है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के डेलिगेट तथा लक्ष्मी नगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे सुमित शर्मा का |
सुमित शर्मा कहते हैं चुनाव के दौरान भाजपा नें दिल्ली की जनता से जो वादे किये थे भाजपा उन सभी वादों को भूल चुकी है और दिल्ली की जनता पर कभी मैट्रो के किराये बढ़ा कर तो कभी बिजली पर टैक्स लगाने के नाम पर अनावश्यक बोझा डालने का काम कर रही है | सुमित शर्मा कहते हैं दिल्लीवाले फिलहाल बिजली वितरण कंपनियों के पावर परचेज अडजस्टमेंट चार्ज पीपीएसी से ही परेशान हैं, लेकिन आगे उन्हें इसके साथ ईंधन और ट्रांसमिशन चार्ज भी चुकाना पड़ सकता है। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने एक नया रेगुलेशन ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके तहत बिजली वितरण कंपनियों को पीपीएसी के साथ ही हर महीने फ्यूल पावर परचेज अडजस्टमेंट चार्ज वसूलने की इजाजत मिल जाएगी। यह चार्ज उपभोक्ताओं से उनके एनर्जी चार्ज और फिक्स्ड चार्ज पर सरचार्ज के रूप में लिया जाएगा।
डीईआरसी ने इस ड्राफ्ट पर जनता से सुझाव मांगे हैं, लेकिन इसे लेकर कई रेजिडेंट वेलफेयर असोसिएशन ने विरोध जताया है। और जनता में भी इसे लेकर भारी रोष है | ड्राफ्ट रेगुलेशन लागू होने पर बिजली वितरण कंपनियों को पीपीएसी वसूलने के लिए डीईआरसी से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। यह हर महीने खुद ही तय होगा। कंपनियां न केवल पावर परचेज की बढ़ी लागत का समायोजन करेंगी, बल्कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से बिजली खरीद पर आई एक्सट्रा लागत का भी बोझ उपभोक्ताओं पर डाल सकेंगी। इसके अलावा, ट्रांसमिशन खर्च को भी एनर्जी चार्ज और फिक्स्ड चार्ज पर सरचार्ज लगाकर वसूला जा सकेगा। सुमित शर्मा कहते हैं भाजपा सरकार इन्हें यह ईजाजत कैसे दे सकती है ,भाजपा को जनता की नहीं बल्कि बिजली कंपनियों की प्रवाह है |
सुमित शर्मा कहते हैं बिजली की दरों में वृद्धि करने की साजिश में भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार बिजली कम्पनियों को आर्थिक लाभ पहुॅचाने के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग डीईआरसी उपभोक्ताओं की बिजली खपत पर ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (पीपीएसी) शुल्क में बिना किसी अनुमति के स्वतः वृद्धि हेतू एक अनुमोदन का प्रस्ताव लाई है, जिसके तहत दिल्ली वालों को लूटने का रास्ता साफ कर रही है। क्या डीईआरसी के पीपीएसी शुल्क बढ़ोतरी के लिए 24 सितम्बर तक सुझाव अथवा आपत्ति मांगना इसे लागू करने की सिर्फ औपचारिकता है। ईंधन की दरों के उतार चढ़ाव के अनुसार बिजली बिलों में बढ़ोत्तरी अब बिजली कम्पनियां तय करेंगी।
सुमित शर्मा कहते हैं यदि भाजपा तीन सौ यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा नहीं कर सकती तो कम से जनता पर और भार तो नहीं डाले |
