शहरी निकायों को 1,850 करोड़ की मदद से विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार : मुकेश बंसल
नई दिल्ली, (रविंद्र कुमार) : दिल्ली के तीनों शहरी निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के आधारभूत कर आवंटन की दूसरी किस्त के रूप में 1,850.66 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। इसमें दिल्ली नगर निगम को 1,820.40 करोड़, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को 17.95 करोड़ और दिल्ली छावनी बोर्ड को 12.31 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह राशि जुलाई से दिसंबर 2026 की अवधि के लिए है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में तीनों शहरी निकायों को आधारभूत कर आवंटन के तहत कुल 3,701.32 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाने हैं। इसकी पहली किस्त के रूप में 925.33 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जबकि दूसरी किस्त के रूप में 1,850.66 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। शेष 925.33 करोड़ रुपये जनवरी से मार्च 2027 की अवधि के लिए जारी किए जाने हैं। इसका स्वागत करते हुए निगम पार्षद कर्दमपुरी वार्ड मुकेश बंसल ने कहा कि शहरी निकायों को समय पर वित्तीय सहायता मिलने से विकास कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने से स्थानीय स्तर पर सड़क, सफाई, पार्क, रोशनी और अन्य नागरिक सुविधाओं से संबंधित कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे आम लोगों को रोजमर्रा की बुनियादी सुविधाओं में बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी। इस धनराशि से राजधानी में स्थानीय निकायों से जुड़ी नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। सड़क, स्ट्रीट लाइट, पार्कों के रखरखाव, कचरा प्रबंधन, प्राथमिक विद्यालयों तथा स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कार्यों के लिए निकायों के पास अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे। बंसल ने कहा कि स्थानीय निकायों को मिलने वाली राशि का प्रभाव जमीन पर दिखाई देना चाहिए। वार्ड स्तर पर लंबे समय से अपेक्षित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना जरूरी है, ताकि नागरिकों को सरकारी योजनाओं और बजटीय प्रावधानों का सीधा लाभ मिल सके। वहीं शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने निकायों को वित्तीय अनुशासन का पालन करने तथा जारी धनराशि का उपयोग जनहित में करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया है।
