सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की फिर तैनाती दिल्ली सरकार का सराहनीय कदम : श्री दत्त शर्मा
नई दिल्ली ( सी.पी.एन.न्यूज़ ) : राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के प्रकोप को कम करने के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही दस हजार सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को एक बार फिर से चार माह के लिए तैनात करने जा रही है | दिल्ली सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है | यह कहना है घोंडा से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक श्री दत्त शर्मा का | श्री दत्त शर्मा नें बताया दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार को कहा कि लगभग दस हजार सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स (सीडीवी) अगले हफ्ते से चार महीने के लिए काम पर लौट आएंगे।
इन्हें पिछले साल बस मार्शल के पद से हटा दिया गया था। उन्हें प्रदूषण रोकने के उपायों को लागू करने के लिए तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस आशय के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री दत्त शर्मा नें कहा दिल्ली सरकार सभी निर्णय जनहित में लेती है | इस निर्णय से प्रदूषण से निपटने में मदद मिलेगी और हजारों बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा |
श्री दत्त शर्मा नें बताया कि सोमवार से वॉलंटियर्स को कॉल आउट नोटिस जारी किए जाएंगे और फिर वे मंगलवार और बुधवार को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में पंजीकरण शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के दो-तीन दिनों के भीतर वॉलंटियर्स को प्रदूषण हॉटस्पॉट के प्रबंधन, धूल प्रदूषण और कचरा जलाने को रोकने जैसे कामों के लिए तैनात किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वॉलंटियर्स को 2018 में तत्कालीन केजरीवाल सरकार द्वारा बस मार्शल के रूप में तैनात किया गया था, लेकिन भाजपा ने एक साजिश के तहत उन्हें अक्टूबर 2023 में हटा दिया था।
मुख्यमंत्री आतिशी के उस वक्तव्य का भी श्री शर्मा नें स्वागत किया जिसमें उन्होंने आने वाले कुछ दिनों में ही बस मार्शलों की स्थायी नियुक्ति का प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास भेजने की बात कही है । जब तक इन्हें स्थायी नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक फरवरी के महीने तक बस मार्शलों को प्रदूषण के खिलाफ मुहिम में जोड़ा जा रहा है।
श्री दत्त शर्मा कहते हैं अरविन्द केजरीवाल के नेतृत्व में आप नेताओं और मंत्रियों ने हटाए गए बस मार्शलों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और उन्हें उनकी नौकरियां वापस दिलाईं।” उन्होंने कहा कि 2018 में केजरीवाल सरकार ने बसों में मार्शलों की नियुक्ति की ताकि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ ना हो और बच्चे और बुजुर्ग भी सुरक्षित सफर कर सकें। लेकिन भाजपा ने अप्रैल 2023 में षड्यंत्र करके 10 हजार बस मार्शलों की तनख्वाह रोक ली और फिर अक्टूबर 2023 में उन्हें नौकरी से निकाल दिया।
