आंध्रप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक रैलियो में मची भगदड़ के बाद प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रेडडी सरकार ने नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे पर राजनीतिक रैली और राजनीतिक बैठक आयोजित करने पर पाबंदी लगा दी है। दरअसल तेलुगूदेशम पार्टी की ओर से कंडुकुर और गुंटूर में हाल में आयोजित रैलियों में भगदड़ मची थी। इन घटनाओं में कई लोगों की जान भी चली गई थी जबकि दर्जनों लोग घायल हुए थे। दोनों घटनाओं को देखकर आंध्र सरकार ने राजनीतिक रैलियों को लेकर नया दिशा-निर्देश जारी किया है। रेडडी सरकार के आदेश पर बवाल मच गया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर यह आदेश जारी किया है जिससे विपक्षी पार्टियों की ओर से होने वाली रैलियों और पदयात्राओं को दबाया जा सके।
लगातार दो राजनीतिक रैलियों में भगदड़ मचने की घटना के बाद प्रदेश सरकार हरकत में आई और नया दिशा-निर्देश जारी किया है। गृह विभाग की ओर से पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे या इनके बगल में किसी भी तरह की राजनीतिक रैलियों या बैठकों की अनुमति नहीं दी जाए। आदेश में पंचायत और नगर निगम की सड़कों पर भी राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाने की बात कही गई है। हालांकि यहां शर्तों के साथ अनुमति दी जा सकती है। गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि नेशनल और स्टेट हाइवे का निर्माण हाई-स्पीड कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर किया गया है। इन सड़कों पर सार्वजनिक बैठकें होने से व्यापार-व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियां बाधित होंगी। किसी भी आवेदक को स्टेट या नेशनल हाइवे पर बैठक या फिर रैली करने की अनुमति न दी जाए।
