कैग रिपोर्ट पर पीएसी की बैठक, अध्यक्ष अजय महावर की सख़्त टिप्पणी ,“छह महीने बाद पूर्वव्यापी मंज़ूरी क्यो
नई दिल्ली ( सी.पी.एन.न्यूज़ ) : दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति की एक महत्त्वपूर्ण बैठक बुधवार को समिति के अध्यक्ष अजय महावर की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें पिछली आबकारी नीति पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट और उस पर प्रस्तुत कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा की गई। यह बैठक करीब दो घंटे तक चली और समिति द्वारा तीन प्रमुख एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में अध्यक्ष अजय महावर के साथ समिति के सदस्य अरविंद सिंह लवली, आतिशी, सतीश उपाध्याय, शिखा राय, वीरेंद्र कादयान और कुलदीप कुमार शामिल रहे। वरिष्ठ अधिकारियों में महालेखाकार (ऑडिट), आबकारी आयुक्त, अपर मुख्य सचिव (वित्त) और दिल्ली विधानसभा सचिव भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक के पहले एजेंडे में ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रणाली 23 जून 2025 से लागू की गई है और परीक्षण के बाद इसे पूर्णतः सक्रिय किया जाएगा। दूसरे एजेंडे में वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के विनियोग और व्यय खातों पर CAG की टिप्पणियों पर चर्चा की गई।
समिति ने उन विभागों से स्पष्टीकरण मांगा जिन्होंने बजट का बड़ा हिस्सा खर्च नहीं किया। तीसरे एजेंडे में 2024 की रिपोर्ट संख्या 1, जिसमें दिल्ली की शराब आपूर्ति पर निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल थी, की समीक्षा की गई। इस दौरान PAC अध्यक्ष अजय महावर ने आबकारी आयुक्त से पूछा कि जब नीति लागू होने के छह महीने बाद कैबिनेट ने मंज़ूरी दी, तो पहले ही लाइसेंसधारकों को छूट किस आधार पर दी गई? बैठक के दौरान विपक्षी सदस्यों द्वारा चर्चा को भटकाने की कोशिश भी की गई, जिससे कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित हुई। अध्यक्ष महावर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगली बार वे समस्त दस्तावेज़, फाइलें और तथ्यों के साथ पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित हों।
