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हर जिले में मिनी सचिवालय से मिलेगा दिल्ली की जनता को लाभ : दीपक गाबा

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दीपक गाबा
हर जिले में मिनी सचिवालय से मिलेगा दिल्ली की जनता को लाभ : दीपक गाबा

हर जिले में मिनी सचिवालय से मिलेगा दिल्ली की जनता को लाभ : दीपक गाबा

लोगो को नहीं लगाने पड़ेगें फ़ालतू के चक्कर

नई दिल्ली ( सी.पी.एन.न्यूज़ ) : दिल्ली की ट्रिपल इंजन सरकार लोगो के लिए लगातार कल्याणकारी योजनायें बनाने में जुटी है | इन योजनाओं से दिल्ली की जनता को बड़ा फायदा मिलता है | यह कहना है भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिले के अध्यक्ष दीपक गाबा का | दीपक गाबा कहते हैं दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार नें दिल्ली में जिलों का जो स्वरूप बदला है उससे दिल्ली के तकरीबन हर नागरिक को फायदा मिलेगा |

दीपक गाबा कहते हैं रेखा गुट सरकार नें अपने दस माह के शासनकाल में ही दिल्ली की जनता को ट्रिपल इंजन सरकार की मौजूदगी का एह्सास करा दिया है | शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता हो जिस दिन दिल्ली की सरकार जनहित में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेती हो | दीपक गाबा कहते हैं राजधानी में 13 जिलों के गठन के बाद अब दिल्ली की जनता को विभिन्न सेवाओं के लिए अलग-अलग कार्यालयों में नहीं जाना पढ़ेगा। आवेदन के दौरान अधिकारी किसी मामले को दूसरे जिले से संबंधित बताकर उसे लौटा भी नहीं सकेंगे, क्योंकि सरकार ने ‘एक दिल्ली, एक सीमा’ के आधार पर अब सभी विभागों की जिला सीमाएं एक कर दी है। डीएम कार्यालय को अब मिनी सचिवालय भी बनाया जाएगा, जहां जिले के सभी विभागों के कार्यालय मौजूद होंगे। सभी विभागों में आवेदन स्वीकार करने के लिए डीएम कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा।

दीपक गाबा कहते हैं नई व्यवस्था के तहत दिल्ली में अब 11 की जगह 13 जिले होंगे। डीएम और एसडीएम की संख्या बढ़ेगी। लोगों को सुविधाएं भी ज्यादा मिलेंगी। अभी एक जिले में विभागों के अलग-अलग कार्यालय होते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, डीएम कार्यालय को मिनी सचिवालय बनाया जाएगा, ताकि जनता को एक ही जगह सभी विभागों की सेवाएं मिल सके। हम मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेस की दिशा में काम कर रहे हैं। दीपक गाबा कहते हैं जिलो के गठन और मिनी सचिवालय की कैबिनेट मंजूरी के बाद डीएम के अधिकार भी बढ़ेंगे। सभी विभागों के अधिकारी जब डीएम कार्यालय में बैठेंगे, तो विभिन्न शिकायतों पर जवाब तलब करने और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने का अधिकार डीएम के पास होगा। सभी विभागों का एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा, जो डीएम के प्रति जवाबदेह रहेगा।

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