Vinod Jais statement: एग्जाम रिफॉर्म के लिए गठित हाई पावर्ड कमेटी का स्वागत : विनोद जायस
नई दिल्ली (रविंद्र कुमार) : केंद्र सरकार द्वारा देश की परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में गठित हाई पावर्ड कमेटी का भारतीय जनता पार्टी के उत्तर-पूर्वी जिला के पूर्व उपाध्यक्ष ठाकुर विनोद जायस ने स्वागत किया है। उन्होंने इसे करोड़ों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने और परीक्षा व्यवस्था में जनता का विश्वास मजबूत करने की दिशा में एक दूरदर्शी एवं सकारात्मक पहल बताया। ठाकुर विनोद जायस ने कहा कि हाल के वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं की घटनाओं ने छात्रों और अभिभावकों की चिंताओं को बढ़ाया था। ऐसे समय में केंद्र सरकार ने केवल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ही नहीं की, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस हाई पावर्ड कमेटी में शामिल सभी सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों के अनुभवी, सुलझे हुए और प्रतिष्ठित विशेषज्ञ हैं। अंतरिक्ष, तकनीक, शिक्षा, सुरक्षा और प्रशासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों की मौजूदगी से समिति परीक्षा प्रणाली की कमियों का गहराई से अध्ययन कर व्यावहारिक और प्रभावी सुझाव दे सकेगी। ठाकुर विनोद जायस ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठित यह हाई पावर्ड कमेटी परीक्षा व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करेगी। इससे परीक्षा तंत्र पहले से अधिक मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगा।
तकनीक के अधिकतम उपयोग से प्रश्नपत्रों की गोपनीयता सुनिश्चित होगी और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। इससे विद्यार्थियों का विश्वास भी बढ़ेगा और उन्हें निष्पक्ष वातावरण में अपनी प्रतिभा साबित करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों छात्र वर्षों तक कठिन परिश्रम कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसे में उनकी मेहनत की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और गोपनीयता जितनी मजबूत होगी, उतना ही योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि समिति अपनी रिपोर्ट में ऐसे सुझाव देगी, जिनके लागू होने के बाद परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, डिजिटल, पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी। साथ ही प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, डिजिटल तकनीक के उपयोग तथा जवाबदेही तय करने जैसे विषयों पर भी प्रभावी सुधार देखने को मिलेंगे।
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