Delhi Master Plan 2047 दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में मध्यम और गरीब वर्ग की जनसंख्या के हितों का नजरअंदाज किया गया है : नीलम चौधरी
नई दिल्ली ( सी.पी.एन.न्यूज़ ) : दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अत्यधिक देरी से मंजूरी देकर सिर्फ बिल्डर लॉबी के पक्ष पर जोर दिया है, जबकि राजधानी पहले से ही कमजोर नागरिक बुनियादी ढांचे पर तनावग्रस्त होकर अधिक दबाव झेल रही है क्योंकि लगातार कम हो रहे हरित क्षेत्र, वायु और जल प्रदूषण, जल आपूर्ति में कमी, और पुरानी सीवर और पानी की पाइपलाइनों पर टिकी व्यवस्था, वाहनों के असहनीय भार के साथ जर्जर सड़कों आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों के विकास को नजरअंदाज करके अधिक भूमि पार्सल कर बिल्डर लाॅबी को उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। यह कहना है समस्त रोहताश नगर आर.डब्लू.ए अध्यक्ष नीलम चौधरी का | नीलम चौधरी नें कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए मास्टर प्लान में जमीनी वास्तविकताओं, कार्यान्वयन में देरी और बुनियादी ढांचे के गंभीर तनाव के संबंध में महत्वपूर्ण खामियां हैं। उन्होंने कहा कि फ्लोर क्षेत्र अनुपात (एफएआर) को बढ़ाने और आसपास की बिजली, पानी और सड़क क्षमताओं को परिपक्व और विकसित किए बिना अतिरिक्त आवासीय मंजिलों की अनुमति देने से भारी यातायात जाम और अत्यधिक बोझ वाली अत्यधिक उपयोगिताओं के कारण अव्यवस्था बढ़ेगी, जिसके बारे में मास्टर प्लान कोई प्रशंसनीय समाधान या विचार नहीं किया गया है। नीलम चौधरी कहती हैं रेखा गुप्ता सरकार ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद राजधानी में हजारों जेजे क्लस्टरों को ध्वस्त करने के लिए जल्दबाजी क्यों की थी। क्योंकि 2047 के मास्टर प्लान दिल्ली के इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की जगह निजी बिल्डरों के लिए अधिक भूमि पार्सल उपलब्ध कराने पर अधिक ध्यान दिया गया है। जिसके लिए दिल्ली सरकार ने कई झुग्गी बस्तियों को ध्वस्त करके लाखों गरीबों को दिल्ली से बाहर निकालकर उस जमीन को खाली करवा लिया है और भूमि का उपयोग शहरी गरीबों के आवासीय और वाणिज्यिक उपयोग के लिए किया जाएगा। मास्टर प्लान में भाजपा के झुग्गी बस्तियों को साफ करने के अभियान का मुख्य उद्देश्य साफ दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि यदि मास्टर प्लान पुनर्विकास के लिए स्वीकृत क्षेत्रों को ऐसी परियोजनाओं को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने की अनुमति देता है जिनमें आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जल निकासी, पानी, बिजली और अन्य महत्वपूर्ण नागरिक स्थितियों में सुधार नही होगा और भूमि मालिकों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो इसके भयावह परिणाम सामने आऐंगे।
