Delhi Budget 2025: दिल्ली सरकार का पहला बजट पेश, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी घोषणाएं
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया, जिसमें कुल बजट का आकार एक लाख करोड़ रुपये रखा गया है। इस बजट में महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 50,000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे राजधानी में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ‘महिला समृद्धि योजना’ के तहत प्रत्येक महिला को हर महीने 2,500 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जबकि 6 पोषण किट के लिए 210 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। महिलाओं के लिए आवास सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘सखी निवास योजना’ के तहत दो नए सखी निवास केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार ने 10,047 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास तथा एससी-एसटी विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 9,780 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। सरकार की इन योजनाओं से 9.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को फायदा मिलेगा, जिनमें 4 लाख वरिष्ठ नागरिक, 4.18 लाख विधवा एवं संकटग्रस्त महिलाएं और 1.30 लाख दिव्यांगजन शामिल हैं।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने मासिक सहायता राशि के रूप में 2,500 रुपये देने का प्रावधान किया है। 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 3,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त 500 रुपये की सहायता मिलेगी। विधवा और संकटग्रस्त महिलाओं के लिए 3,000 रुपये की सहायता राशि तय की गई है। इन सभी योजनाओं को लागू करने के लिए बजट में 3,227 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को हमारी योजनाओं की चिंता अधिक हो रही है। विपक्ष को लगता है कि हम दिल्ली को गड्ढे में छोड़ गए थे, फिर भी यह सरकार महिलाओं को 2,500 रुपये कैसे दे रही है और बाकी योजनाओं के लिए फंड कहां से ला रही है। उन्होंने कहा कि महिला समृद्धि योजना को लागू करना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है।
गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपये की सहायता राशि देने और 6 पोषण किट के लिए 210 करोड़ रुपये आवंटित करने के साथ ही, सरकार ने गरीब बच्चों के लिए पालना योजना के तहत 500 नए पालना घर और आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का फैसला किया है। इसके लिए 50 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण योजना-2 के तहत 206 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है, जिससे 1,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक और सक्षम आंगनवाड़ियों में बदला जाएगा, जहां बच्चों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी।
दिल्ली सरकार का यह बजट महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंदों के लिए समर्पित है। अब यह देखना होगा कि सरकार इन योजनाओं को कितनी प्रभावी तरीके से लागू करती है और कितने लोगों तक इनका लाभ पहुंचता है।
