भाजपा ने अपनी गरीब विरोधी सोच के चलते ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र बनवाने बंद किए – आदेश भारद्वाज
नई दिल्ली ( सी.पी.एन.न्यूज़ ) सरकार द्वारा अचानक से ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट बंद कर दिए जाने पर करावल नगर कांग्रेस जिलाध्यक्ष आदेश भारद्वाज का कहना है कि दिल्ली सरकार का यह फैसला सरकार की नियत पर सवाल खड़े करता है हमारे समय में इस स्कीम को लागू किया गया था जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निजी स्कूलों में 25 फीसदी जबकि विश्विद्यालयों में 10 फीसदी आरक्षण तय करता था। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब स्कूलों और कॉलेजों में दाखिले हो रहे हैं या होने जा रहे हैं। सरकार के इस निर्णय ने दिल्ली के हजारों बच्चों के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है साधारण सी बात है कि जब सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो कोई भी कमजोर वर्ग का व्यक्ति यह कैसे साबित करेगा कि वह आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है |
आदेश भारद्वाज कहते हैं न सिर्फ स्कूल बल्कि इस कोटे के तहत निजी अस्पतालों में भी बेड आरक्षित रहते हैं। बिना प्रमाणपत्र उसका इलाज कैसे होगा? सरकार यह कहकर पीछा नहीं छुड़ा सकती कि प्रमाणपत्र जारी करने में धांधली हुई है। या धांधली में पूर्व की सरकार को दोष देकर नहीं बचा जा सकता। सीधी सी बात है.. अगर ऐसी कोई धांधली हुई है तो उसकी जांच करवाई जाए। इस तरह के प्रमाणपत्र एस.डी.एम. द्वारा जारी किए जाते हैं। सरकार यह बताए कि कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई | सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक बनाकर गरीबों से उनका हक छीनना चाहती है। यह एस.टी.एस.सी. और ओबीसी आरक्षण छीनने की शुरुआत है। क्योंकि आरक्षित वर्ग के लिए बजट में कटौती करके इसका इशारा सरकार पहले ही दे चुकी है, और अब इस तुगलकी फरमान से सीधे सीधे स्कूलों और अस्पतालों को लाभ पहुंचेगा गरीबों को सिस्टम से बाहर कर निजी संस्थानों को लूट की छूट देने का प्रयास है।
