Maharashtra Assembly Election 2024: महाविकास अघाड़ी (MVA) ने रविवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया. एमवीए ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है. इसने महालक्ष्मी योजना (Mahalaxmi Yojana) के तहत हर महीने उन्हें 3000 रुपये देने का वादा किया है. एमवीए ने सरकार आने की स्थिति में अपना 100 दिन का एजेंडा भी पेश कर दिया है.
महाविकास अघाड़ी ने महिला, किसान, युवा, स्वास्थ्य, उद्योग, समाजिक न्याय, सुशासन और शहीर विकास के मुद्दे पर काम करने वादा किया है. इसके अलावा महाराष्ट्र के सम्मान की दिशा में प्रयास किए जाने का भी संकल्प जाहिर किया है.
महाविकास अघाड़ी ने अपने घोषणापत्र में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया है. महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की भी घोषणा की है. इसके अलावा उन्हें साल में छह गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिए जाएंगे. महिलाओं के लिए शक्ति कानून लागू किया जाएगा. 9 से 16 उम्र की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी. माहवारी के दिनों में दो दिन छुट्टी दी जाएगी.
किसानों से महाविकास अघाड़ी ने किए ये वादे
अघाड़ी ने अगला फोकस किसानों पर दिया है. किसानों के तीन लाख रुपये तक के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे. आत्महत्या रोकने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा. आत्महत्या ग्रस्त परिवारों की विधवा और बच्चों के लिए मौजूदा योजना में सुधार किया जाएगा. किसानों के फसल के उचित दाम मिले इसकी कोशिश की जाएगी. इसके अलावा फसल बीमा योजना में शर्ते निकाल कर बीमा योजना सरल बनाने का काम किया जाएगा.
रोजगार और स्वास्थ्य से जुड़ा वादा
युवा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षित बेरोजगारों को प्रति माह 4 हजार रुपये तक भत्ता दिए जाने का वादा किया गया है. राज्य सरकार की ढाई लाख सीटों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी. ‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजना’ की दायरा बढ़ाने की बात कही गई है. बीमा योजनाओं पर पुनर्विचार करके उपचार सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. सरकारी अस्पतालों में मुफ़्त दवाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है.
बनाएगी नई औद्योगिक नीति
महाविकास अघाड़ी ने घोषणापत्र में कहा है कि यह नई औद्योगिक नीति बनाएगी. महिलाओं को उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाएगा.
सामाजिक न्याय
वहीं, इसने महाराष्ट्र में जाति जनगणना कराने का भी वादा किया है. अनुसूचित जाति, व आदिवासी विभाग के हक्क का बजट निर्धारित करने की बात कही है.
जाति जनगणना का किया वादा
एमवीएम का कहना है कि शहरीकरण की चुनौती का सामना करना और उसे सही दिशा देना है. ‘राज्य नागरिक आयोग’ की स्थापना की जाएगी. जलवायु परिवर्तन संकट को टालना और उसी के उपाय के लिए प्राधिकरण स्थापित करेगा. स्थानीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी.
