दिल्ली सेवा विधेयक पर राज्यसभा में बहस के दौरान अमित शाह ने क्या कहा?
राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली सेवा विधेयक दिल्ली में “अराजकता” पर अंकुश लगाने और “भ्रष्टाचार मुक्त शासन” सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में विधेयक पर बहस के दौरान कहा कि दिल्ली सेवा विधेयक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में “अराजकता” को रोकने के लिए लाया गया था।
शाह ने कहा, ”हमें यह विधेयक लाना पड़ा क्योंकि दिल्ली के शासन में अराजकता फैल गई थी।” उन्होंने कहा कि केंद्र दिल्ली सरकार को कथित 2,000 करोड़ रुपये के शराब नीति घोटाले से जुड़े अधिकारियों को स्थानांतरित करने से रोकना चाहता था।
दिल्ली सेवा विधेयक या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 सोमवार को राज्यसभा में पारित हो गया।
यह विधेयक मौजूदा अध्यादेश की जगह लेगा जो दिल्ली सरकार को अधिकांश सेवाओं और स्थानांतरणों पर नियंत्रण देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द कर देता है।
विधेयक पर बहस के जवाब में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक “सत्ता हथियाने” के लिए नहीं बल्कि दिल्ली सरकार को “केंद्र की शक्तियों पर अतिक्रमण” करने से रोकने के लिए लाया गया है।
शाह ने कहा, “हम केंद्र की सत्ता हथियाने के लिए यह विधेयक नहीं लाए हैं। दिल्ली सरकार केंद्र की शक्तियों पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रही है और उन्हें ऐसा करने से कानूनी रूप से रोकने के लिए विधेयक लाया गया है।”
दिल्ली सेवा विधेयक का विरोध करने वाले विपक्षी गुट इंडिया के नेताओं पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि राज्यसभा में विधेयक पारित होने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) गठबंधन छोड़ देगी।
केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस को “लोकतंत्र के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है” और उन्होंने कांग्रेस के शासन के दौरान आपातकाल की अवधि का उल्लेख किया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस केवल आम आदमी पार्टी को खुश करने के लिए दिल्ली सेवा विधेयक का विरोध कर रही है।
अमित शाह ने दिल्ली सेवा विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि इसे “दिल्ली के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए” लाया गया था, साथ ही उन्होंने कहा कि “इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में प्रभावी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन करना है।”
दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पास हो गया
दिल्ली सेवा विधेयक पारित हो गया, इसके पक्ष में 131 वोट पड़े और विपक्ष में 102 वोट पड़े। दिल्ली सरकार में अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग से निपटने के लिए एक अध्यादेश को बदलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उच्च सदन में विधेयक पेश किया गया था।
दिल्ली सेवा विधेयक पारित होने के कुछ मिनट बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और उन पर दिल्लीवासियों की आजादी छीनने का आरोप लगाया और कहा कि यह राष्ट्रीय राजधानी के लिए “काला दिन” था।
