न्यायपालिका नें दिया भाजपा को करारा झटका : श्री दत्त शर्मा
* धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहती है भाजपा
– शिवा कौशिक –
नई दिल्ली ,कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले होटलों और ढाबों के बाहर उनके मालिकों के नाम लिखने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के निर्देश पर देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए 26 जुलाई तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है, दुकानदारों को बस खाने का प्रकार बताना होगा, दुकानदार अपनी दुकान पर शाकाहारी या फिर मांसाहारी किस प्रकार का खाना बेच रहे हैं, बस उन्हें यह बताना होगा।
सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले पर बात करते हुए घोंडा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक श्री दत्त शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत शानदार है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। श्री दत्त शर्मा ने आगे कहा कि भाजपा के नेताओं के द्वारा इस समय जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वह सभी फैसले देश को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि देश को तोड़ने के उद्देश्य से लिए जा रहे है। श्री दत्त शर्मा ने आगे कहा की मौजूदा समय में भाजपा पूरी कोशिश कर रही है कि वह अब इस देश को धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट सके और इसी गलत उद्देश्य से भाजपा ऐसे फैसले ले रही है जो देश की आंतरिक शांति को भंग कर सके। श्री दत्त शर्मा ने आगे कहा की भाजपा यह चाहती है कि हिंदू धर्म के लोगों में मुसलमान धर्म के लोगों के प्रति हीन भावना पैदा हो और मुस्लिम धर्म के लोगों में हिंदू धर्म के लोगों के लिए हीन भावना पैदा हो क्योंकि इसी नफरत से भाजपा अभी तक के अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करती आई है और आगे भी इसी नफरत के बलबूते अपने राजनीतिक लक्ष्य को हासिल करना चाहती है।
श्री दत्त शर्मा ने आगे कहा की हम सब भारत देश में रहते हैं और सबसे पहले हम सब की पहचान भारतीय है। श्री दत्त शर्मा ने आगे कहा की भाजपा शायद यह बात भूल गई है की हमारे देश में जो भी फैसले लिए जाते हैं वह धर्म के आधार पर नहीं बल्कि वह हमारे देश के संविधान के हिसाब से लिए जाते हैं। श्री दत्त शर्मा ने आगे कहा की जब जब भाजपा ऐसे निर्देश देगी जो इस देश के संविधान के खिलाफ होंगे, इस देश की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ होंगे तब तब देश की न्यायपालिका सामने आएगी और देश के संविधान की, देश की धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करेगी।
