मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI जांच वाले मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई टली
शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया सीबीआई और ईडी की जांच के दायरे में हैं. सीबीआई ने 26 फरवरी को दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. उनकी जमानत याचिका पर अब 21 मार्च को सुनवाई होगी.
सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला 21 मार्च तक टला
दिल्ली के आबकारी नीति केस में कथित घोटाले को लेकर सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला 21 मार्च कर टाल दिया गया है. वहीं, इसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सिसोदिया की रिमांड की मांग पर सुनवाई जारी है. ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी है. ED ने कहा है कि शराब नीति केस में 7 और लोगों को नोटिस भेजा है, ताकि उन्हें सिसोदिया के आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जा सके. इसके लिए हम सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांग रहे हैं. कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की 10 दिन की ED रिमांड की मांग पर फैसला सुरक्षित रखा है. कुछ देर में फैसला सुनाया जाएगा.
मनीष सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन की दलील है कि ये पॉलिसी का मामला है. ये कार्यपालिका का मामला होता है. दयान कृष्णन ने कहा, ‘ED कह रहा है कि यह पॉलिसी गलत है. एक चुनी हुई सरकार ने यह पॉलिसी बनाई है. यह कई परतों से गुजरती है. ये सरकार के पास जाती है, अफसरों के पास जाती है. फाइनेंस और लॉ सेक्रेटरी के पास जाती है. ये पॉलिसी एलजी के पास जाती है.’
एजेंसियां गिरफ्तारी को एक अधिकार के रूप में लेती हैं
सिसोदिया के वकील दयान कृष्णा ने अदालत में कहा, “इन दिनों यह एक फैशन बन गया है कि एजेंसियां गिरफ्तारी को एक अधिकार के रूप में लेती हैं. यह समय है कि अदालतें इस अधिकार की भावना पर कड़ी कार्रवाई करें.” कृष्णा ने कहा, “सीबीआई एक विधेय अपराध की जांच कर रही है. ईडी ने आज जो कहा वह वास्तव में सीबीआई का मामला है… कथित अपराध की कार्यवाही के बिना, ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच शुरू नहीं कर सकता है.”
उपराज्यपाल से पूछताछ करे ED
आप नेता सिसोदिया के वकील ने बताया कि दिल्ली शराब नीति की फाइल उपराज्यपाल के पास भी गई थी, जिन्होंने भी इसे मंजूरी दे दी थी. उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद है कि ईडी उपराज्यपाल से पूछताछ करेगी.” वहीं, ईडी के वकील ने तर्क दिया, ‘पीएमएलए में न तो गिरफ्तारी के समय और न ही जमानत के समय अपराध साबित करने की आवश्यकता है.’
ED अन्य आरोपियों से कराएगी सिसोदिया का सामना
वहीं, कोर्ट में ED का पक्ष एडवोकेट जोहेब हुसैन ने रखा. ED ने कहा है कि शराब नीति केस में 7 और लोगों को नोटिस भेजा है, ताकि उन्हें सिसोदिया के आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जा सके. इसके लिए हम सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांग रहे हैं.
ED ने कोर्ट में दी ये दलीलें
ईडी ने अपनी दलील में बताया कि वैसे तो शराब नीति का फैसला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का बताया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि एक आदमी के अलावा इसकी जानकारी किसी और को थी ही नहीं. ईडी ने कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हुए बताया कि पूरे सिंडीकेट को विजय नायर नेतृत्व कर रहा था. विजय नायर से ही के कविता ने मुलाकात की थी. इस संबंध में ईडी ने तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी के कविता और विजय नायर के वॉट्सऐप चैट का स्क्रीनशॉट पेश किया है.
26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया
शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया सीबीआई और ईडी की जांच के दायरे में हैं. सीबीआई ने 26 फरवरी को दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने 7 दिन तक सिसोदिया को रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी. फिर कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था. राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 20 मार्च तक तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी तिहाड़ जेल में सिसोदिया से पूछताछ की थी. ईडी ने गुरुवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया था.
