मोदी सरकार का डबल इंजन प्रभाव,पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा नें दिल्ली-रोहतक रोड को एनएचएआई को सौंपने के प्रस्ताव को दी मंजूरी
नई दिल्ली ( सी.पी.एन.न्यूज़ ) दिल्ली के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिबसिंह ने पीरागढ़ी चौक से टिकरी बॉर्डर तक 13.23 किमी लंबे दिल्ली-रोहतक रोड (एन.एच.-10) को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ( एनएचएआई ) को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस महत्वपूर्ण फैसले को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सैद्धांतिक रूप से सहमति दी है, जिससे इस महत्वपूर्ण मार्ग को विश्वस्तरीय हाईवे में बदलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
प्रवेश वर्मा ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर एनएचएआई को सौंपने के लिए आगे बढ़ा दिया है। इस पहल का उद्देश्य इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग मानकों के अनुरूप विकसित करना, यातायात को सुगम बनाना, सड़क की स्थिति में सुधार लाना और दिल्ली-हरियाणा के बीच यात्रा को अधिक सुगम बनाना है। यह कदम मोदी सरकार के विभिन्न राज्यों को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ने और निर्बाध यात्रा एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण केअनुरूप है।
एक व्यापक बुनियादी ढांचा सुधार रणनीति के तहत, दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत एनएचएआई को स्थानांतरित करने की योजना बनाई जा रही है। इससे बेहतर रखरखाव, परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन और सड़क नेटवर्क की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होगी।
प्रवेश वर्मा नें कहा “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की सैद्धांतिक सहमति के साथ, मैंने पीरागढ़ी चौक से टिकरी बॉर्डर तक 13.23 किमी लंबे दिल्ली-रोहतक रोड (एनएच -10) को एनएचएआई को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी देकर आगे बढ़ा दिया है। डबल इंजन सरकार यातायात को सुगम बनाने, संपर्क को बेहतर करने और विश्व स्तरीय सड़क अवसंरचना विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, दिल्ली से विभिन्न राज्यों को जोड़ने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की पहचान कर उन्हें एनएचएआई को सौंपने की प्रक्रिया जारी है, जिससे भारत के राजमार्ग नेटवर्क को और मजबूत किया जा सके और यात्रियों के सफर को सुगम एवं तेज बनाया जा सके।
प्रवेश वर्मा कहते हैं केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय से, यह पहल मोदी सरकार की विशाल सड़क विकास योजनाओं को दर्शाती है, जिससे दिल्ली की सड़कों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा और भारत के राजमार्ग नेटवर्क को और मजबूती मिलेगी।
