Delhi Solar Policy: नई सोलर नीति, आम उपभोक्ताओं को मिलेगा बड़ा लाभ: डॉ. यू.के. चौधरी
नई दिल्ली ( रविंद्र कुमार ) : दिल्ली सरकार की नई सौर ऊर्जा नीति को राजधानी में स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए भाजपा उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला अध्यक्ष डॉ. यू.के. चौधरी ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘पीएम सूर्य घर’ के विजन को दिल्ली में आगे बढ़ाने वाली यह नीति मध्यम वर्ग और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत देने वाली साबित होगी। इससे लोगों को बिजली का खर्च कम करने के साथ-साथ अपने घर की छत से बिजली पैदा करने का अवसर भी मिलेगा। दिल्ली सरकार ने सौर ऊर्जा को घर-घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से दिल्ली सौर ऊर्जा नीति-2023 में दूसरा संशोधन किया है। नई व्यवस्था के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में औसतन 400 यूनिट तक मासिक बिजली खपत करने वाले पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर 3 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर सिस्टम बिना किसी अग्रिम लागत के उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। डॉ. यू.के. चौधरी ने कहा कि यह नीति केवल सौर पैनल लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली को भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। कम आय और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बिजली के खर्च को नियंत्रित करना आज बड़ी जरूरत है। ऐसे में रूफटॉप सोलर सिस्टम के माध्यम से परिवार अपनी बिजली की जरूरत का एक हिस्सा स्वयं पूरा कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को सोलर सिस्टम लगाने के बाद सब्सिडी का लाभ जारी रहने के साथ बचाई गई बिजली के बदले एनर्जी सेविंग इंसेंटिव मिलने की व्यवस्था भी इस नीति की खासियत है। इससे लोगों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और बिजली की बचत की भावना भी मजबूत होगी। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य देश को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे ले जाना है। दिल्ली में इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो आने वाले समय में बड़ी संख्या में घर बिजली उपभोक्ता होने के साथ-साथ बिजली उत्पादक भी बन सकते हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे प्रदूषण कम करने, पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता घटाने और आम लोगों को आर्थिक राहत देने में भी मदद मिलेगी।
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