
MCD New Rules 2026: कूड़ा फैलाने वालों पर अब लगेगा दोगुना जुर्माना हर साल 5 प्रतिशत बढ़ेगी पेनल्टी : देवेंद्र शर्मा
नई दिल्ली, (रविंद्र कुमार): राजधानी दिल्ली में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैलाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली नगर निगम ने सख्त कदम उठाने की तैयारी की है। निगम की स्थायी समिति ने ठोस कचरा प्रबंधन उपनियम-2026 को मंजूरी देते हुए विभिन्न श्रेणियों में जुर्माने की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। नए प्रस्ताव के तहत सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये तथा खुले में कूड़ा जलाने पर 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, जुर्माने की दरों में प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत की स्वत: वृद्धि का भी प्रावधान रखा गया है। नगर निगम के इस निर्णय का स्वागत करते हुए सुप्रसिद्ध समाजसेवी एवं लोनी रोड निवासी देवेंद्र शर्मा ने कहा कि स्वच्छता बनाए रखना केवल नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। विडंबना यह है कि अनेक लोग स्वयं ही सड़कों, गलियों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाते हैं और फिर सफाई व्यवस्था को लेकर निगम पर सवाल उठाते हैं। ऐसे लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। देवेंद्र शर्मा ने कहा कि जो लोग जानबूझकर सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाते हैं, उनके खिलाफ निगम को और अधिक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। केवल सफाई कर्मचारियों के भरोसे दिल्ली को स्वच्छ नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए आम नागरिकों की भागीदारी भी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जुर्माने की राशि बढ़ने से लोगों में नियमों के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी का भाव पैदा होगा। उन्होंने बताया कि नए प्रस्ताव के अनुसार घरों से निकलने वाले गीले, सूखे, सैनिटरी और खतरनाक कचरे को अलग-अलग नहीं रखने पर जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने वालों पर 1,000 रुपये, खुले में कूड़ा जलाने वालों पर 10,000 रुपये और निर्माण एवं विध्वंस का मलबा गलत तरीके से डालने पर आवासीय परिसरों के लिए 2,000 रुपये तथा गैर आवासीय परिसरों के लिए 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। नए उपनियमों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर होटलों पर 75,000 रुपये और रेस्तरां पर 30,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। वहीं, बड़े कचरा उत्पादकों को भी कचरे के उचित निस्तारण और निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। देवेंद्र शर्मा ने कहा कि इस प्रस्ताव की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जुर्माने की राशि में हर साल 1 जनवरी से 5 प्रतिशत की स्वत: बढ़ोतरी होगी। इससे बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। हालांकि, नए उपनियमों को लागू करने से पहले निगम सदन की अंतिम मंजूरी और आवश्यक अधिसूचना की प्रक्रिया पूरी होनी है।






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