सत्य के साथ • आपके साथशनिवार, 7 नवंबर 2026
ADVERTISEMENTविज्ञापन के लिए संपर्क करेंCPN NEWS • YOUR BRAND HERE
ताज़ा खबर
Food Adulteration: मिलावटखोरों पर कार्रवाई से त्योहारों में जनता को मिलेगा शुद्ध खाद्य पदार्थों का भरोसा : विनीत जैनSolar Energy: दिल्ली की हर छत को सौर ऊर्जा से जोड़ने की पहल सराहनीय : राजकुमार बल्लनDelhi Laxmi Yojana: इस बार भी दीपावली पर महिलाओं के खातों में नहीं आए पैसे, मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर भी नहीं मिला : नीलम चौधरीMumbai Building Fire: घाटकोपर की 25 मंजिला इमारत की 23वीं मंजिल पर लगी आग, एक व्यक्ति के झुलसने की खबरVaibhav Sooryavanshi Bihar Captain: वैभव सूर्यवंशी को मिली बिहार की कप्तानी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के शुरुआती दो मैचों में संभालेंगे कमानDhanteras Gold Silver Sales: धनतेरस पर 66 हजार करोड़ रुपये की बिक्री का अनुमान, महंगे सोने के बीच हल्के गहनों और सिक्कों की बढ़ी मांगBahraich Smack Seizure: भारत-नेपाल सीमा पर 41 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी गिरफ्तार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में 15 लाख रुपये बताई गई कीमतCBSE Date Sheet 2027: सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी, 16 फरवरी से शुरू होंगे एग्जाम

Delhi Business Bill : दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल के आने से कारोबारियों को मिलेगी राहत और कई सुविधाएं : विनोद जायस

2 मिनट पढ़ें

Delhi Business Bill : दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल के आने से कारोबारियों को मिलेगी राहत और कई सुविधाएं : विनोद जायस

नई दिल्ली ( शिवा कौशिक ) : दिल्ली कैबिनेट ने सितंबर 2026 में दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इस विषय पर बात करते हुए दिल्ली प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता विनोद जायस ने कहा कि इस बिल का उद्देश्य राजधानी में कारोबार शुरू करने और चलाने की प्रक्रिया को बेहद आसान, पारदर्शी और तेज बनाना है। उन्होंने कहा कि इस बिल के आने से कारोबारियों को राहत मिलेगी व इसके साथ साथ कई सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। श्री जायस ने बताया कि इस बिल के आने से कारोबार से जुड़ी विभिन्न स्वीकृति, पंजीकरण, लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) सहित अन्य औपचारिकताओं के लिए कारोबारियों को अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उन्होंने बताया कि इस बिल के तहत सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया जाएगा जिसके माध्यम से एक ही ऑनलाइन पोर्टल पर सभी सेवाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध होगी। श्री जायस ने बताया कि पंजीकरण के बाद सामान्य परिस्थितियों में तीन वर्षों तक किसी प्रकार का नियमित निरीक्षण नहीं किया जाएगा जिससे उद्योगों को अनावश्यक निरीक्षणों से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस बिल का उद्देश्य सरकार और उद्यमों के संबंधों को नियंत्रण और संदेह की व्यवस्था से निकालकर विश्वास और सुविधा पर आधारित बनाना है। श्री जायस ने बताया कि दिल्ली सरकार ऐसी व्यवस्था तैयार कर रही है जिसमें कारोबारियों और उद्यमियों को न तो अलग अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही एक ही दस्तावेज बार बार जमा करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से भवन योजनाओं, पानी, सीवर और बिजली के कनेक्शन जैसी सेवाएं उपलब्ध होगी। श्री जायस ने बताया कि इस पूरी व्यवस्था के संचालन की जिम्मेदारी दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (डीएसआईआईडीसी) को सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बिल के आने से निश्चित ही कारोबारियों को लाभ होगा।

इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया?

आपकी राय

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *