केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक भ्रष्टाचार का मामला फिर से खोल दिया है। सीबीआई ने 2018 में रेलवे परियोजनाओं के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू की थी। यह मामला उस समय का है जब यूपीए की सरकार में लालू रेल मंत्री थे। जगदानंद सिंह ने कहा कि, पुरानी बंद हो चुकी फाइलों को मात्र विपक्षी पार्टियों को परेशान करने के लिए खोला जा रहा है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। बीजेपी संविधान की आस्था को खत्म करना चाह रही है। बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों और संस्थाओं को भी खत्म करने का काम कर रही है। बीजेपी वालों की तरफ से साजिश के तहत लालू यादव को फिर से जेल में बंद करवाने का प्लान किया जा रहा है। लोग लालू यादव की चिंता कर रहे हैं लेकिन इन लोगों को उसकी कोई परवाह नहीं है।
इस मामले में सीबीआई ने मई 2021 में जांच बंद कर दी थी। तब रिपोर्ट्स में सामने आया था कि सीबीआई को लालू के खिलाफ आरोपों पर पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। इस मामले में लालू के अलावा उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनकी बेटी चंदा यादव के खिलाफ भी जांच बिठाई गई। इस मामले में कहा गया था कि लालू यादव ने रेलवे के प्रोजेक्ट्स निजी कंपनी को देने के एवज में दक्षिणी दिल्ली की एक प्रॉपर्टी रिश्वत के तौर पर हासिल की थी। आरोप था कि इस निजी कंपनी ने एक शेल कंपनी के जरिए प्रॉपर्टी काफी कम दाम में खरीदी और फिर इस शेल कंपनी को तेजस्वी यादव और लालू यादव के संबंधियों ने खरीद लिया। शेल कंपनी को खरीदने के लिए महज चार लाख रुपये की राशि शेयर ट्रांसफर के जरिए चुकाई गई।
