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Delhi: दिल्ली के मद्रासी कैंप में चला बुलडोज़र: 370 अवैध झुग्गियां हटाईं, पात्रों को मिला पुनर्वास

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Delhi: दिल्ली के मद्रासी कैंप में चला बुलडोज़र: 370 अवैध झुग्गियां हटाईं, पात्रों को मिला पुनर्वास

राजधानी दिल्ली के जंगपुरा इलाके में स्थित मद्रासी कैंप में वर्षों से बसे अवैध झुग्गीवासियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दक्षिण-पूर्व दिल्ली जिला प्रशासन ने अदालत के निर्देश पर शनिवार को इस अतिक्रमण विरोधी अभियान को अंजाम दिया, जिसमें अब तक कुल 370 झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया है। इस दौरान पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि किसी प्रकार की अशांति न फैले।

यह अभियान सार्वजनिक जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के उद्देश्य से चलाया गया था। अभियान के दौरान जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, नगर निगम के कर्मचारी, भारी मशीनरी और सुरक्षाकर्मी मौके पर मौजूद रहे। बुलडोजर की निगरानी में एक-एक कर झुग्गियों को हटाया गया।

दक्षिण-पूर्व जिले के जिलाधिकारी अनिल बांका ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, “यह कार्रवाई अदालत के आदेशों के अनुपालन में की गई है। हमारा मकसद किसी को बेघर करना नहीं है। जिन लोगों के पास पुनर्वास के लिए आवश्यक दस्तावेज थे, उन्हें पहले ही विकल्प के तौर पर नरेला में फ्लैट आवंटित किए जा चुके हैं।”

उन्होंने बताया कि ध्वस्त की गई 370 झुग्गियों में से 189 झुग्गीवासियों को पात्र मानते हुए उन्हें नरेला में स्थायी पुनर्वास प्रदान किया गया है। बाकी झुग्गीवासियों के पास वैध दस्तावेज न होने के कारण वे पुनर्वास योजना के तहत पात्र नहीं पाए गए।

अभियान के दौरान स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को शांतिपूर्वक नियंत्रित कर लिया। अधिकारियों ने संवाद और संयम के माध्यम से विरोध को शांत किया और प्रक्रिया को बिना किसी बड़े विवाद के संपन्न किया।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल अदालत के निर्देशों और जनहित को ध्यान में रखते हुए की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की पुनर्वास नीति के अंतर्गत पात्र लोगों को सुरक्षित और बेहतर आवास उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाई जा रही है, लेकिन अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

इस पूरे अभियान से यह संकेत मिला है कि दिल्ली में अवैध अतिक्रमण पर अब सख्त रवैया अपनाया जाएगा और जनहित में सार्वजनिक भूमि को कब्जा मुक्त करने के लिए निरंतर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे वैध दस्तावेजों के साथ ही पुनर्वास की प्रक्रिया में भाग लें और नियमों का पालन करें।

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