आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री की प्रामाणिकता पर रविवार को सवाल उठाया और दावा किया कि अगर जांच की जाती है, तो वो ‘फर्जी’ निकलेगी। गुजरात उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग सात साल पुराने उस आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया था, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया था। अदालत ने केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। ‘आप’ ने 2016 में भी इस मुद्दे को उठाया था और भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इन आरोपों को खारिज करने के लिए संवाददाता सम्मेलन के दौरान मोदी की डिग्री प्रदर्शित की थी और प्रधानमंत्री मोदी को कथित तौर पर बदनाम करने की कोशिश के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री से माफी की मांग की थी।
राज्यसभा सदस्य एवं ‘आप’ के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने रविवार को प्रधानमंत्री से देश के सामने सच्चाई का ‘‘खुलासा’’ करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यदि उनकी डिग्री फर्जी निकली, तो वह अपनी लोकसभा सदस्यता गंवा देंगे और निर्वाचन आयोग को गलत जानकारी देने के लिए चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो जाएंगे। संजय सिंह ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला सामने आने के बाद से भाजपा सहमी हुई है। भाजपा के कई मंत्री और प्रवक्ता यह साबित करने में जुट गए हैं कि प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी नहीं है।’’ हालांकि, भाजपा ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी पर इसलिए निशाना साध रहे हैं क्योंकि जांच एजेंसियां दिल्ली आबकारी नीति घोटाले सहित ‘आप’ सरकार के भ्रष्टाचार के ‘‘सबूत’’ खोज रही हैं।
