प्रदूषण से निपटने के लिए योजनाएं बना रही है दिल्ली सरकार : दर्शन सिंह
दिल्ली में चल रही दूसरे राज्यों की गाड़ियों की होगी जांच नई दिल्ली ( सी.पी.एन.न्यूज़ ) : प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली की ट्रिपल इंजन सरकार कई योजनाएं बना रही है यह कहना है भारतीय जनता पार्टी नवीन शाहदरा जिले के पूर्व उपाध्यक्ष दर्शन सिंह का | दर्शन सिंह कहते है प्रदूषण कोई नई समस्या है इस मौसम में यह हमेशा परेशान करता है लेकिन पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार नें इस समस्या को और अधिक गंभीर बना दिया है क्योंकि आप पार्टी की सरकार नें अपने शासनकाल के दौरान प्रदूष्ण से निपटने की कोई योजना नहीं बनाई जिसके चलते यह समस्या विकराल होती चली गई |
लेकिन अब ट्रिपल इंजन की सरकार इसे लेकर गंभीर है और नई नई योजनाएं बनाई जा रही है निश्चित रूप से आने वाले समय में इन योजनाओं से प्रदूषण में कमी आएगी | दर्शन सिंह कहते हैं दिल्ली की हवा एक बार फिर गंभीर स्थिति में है। घना स्मॉग, कम होती विजिबिलिटी और बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई ये सब दिल्ली के लोगों के लिए रोजाना की चुनौती बन चुके हैं। इसी बीच, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए हैं, जिनका सीधा असर आम वाहन चालकों पर पड़ने वाला है। दर्शन सिंह कहते है दिल्ली सरकार का यह फैसला 18 दिसंबर से जिन वाहनों के पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा एक अच्छा फैसला है । इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल पंपों पर कैमरा-बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा, ताकि किसी तरह की ढिलाई न हो।
दर्शन सिंह कहते हैं दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को देखते हुए तीन कड़े कदम उठाए । 18 दिसंबर की सुबह से दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड सिर्फ बी.एस. -6 गाड़ियों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। अन्य कैटेगरी बी.एस.2, 3, 4 की सभी गाड़ियों की एंट्री अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगी। इनमें प्राइवेट कारें, टैक्सियां, स्कूल बस से लेकर कमर्शियल गाड़ियां भी शामिल हैं। दिल्ली में चल रही दूसरे राज्यों की गाड़ियों की भी जांच होगी। अगर वे बी.एस.-6 नहीं मिलीं, तो उन्हें भी जब्त किया जाएगा। चूंकि अन्य राज्यों की ज्यादातर इंटरस्टेट बसें डीजल की बीएस 4 कैटेगरी वाली हैं, ऐसे में इंटरस्टेट बसों का परिचालन भी प्रभावित हो सकता है। गुरुवार से बिना वैध पीयूसीसी सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को पेट्रोल/डीजल भी नहीं मिलेगा। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर जांच होगी।
कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जा रहे ट्रक, ट्रैक्टर, टैंपो आदि भी जब्त होंगे। दिल्ली बॉर्डर पर ही उनकी एंट्री रोकी जाएगी।दिल्ली में कंस्ट्रक्शन से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है. अगर कोई ट्रक कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाता हुआ पाया गया तो उसकी गाड़ी सीज कर दी जाएगी और उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. सरकार ने इसे टोटल बैन बताया है. अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके और हवा की गुणवत्ता में सुधार आए |
