Durgapur Gangrape Case: दुर्गापुर गैंगरेप मामले में चौथा आरोपी गिरफ्तार, ओडिशा महिला आयोग पीड़िता से मिलेगी
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में घटित गैंगरेप मामले में चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले तीन आरोपियों को पहले ही पकड़ लिया गया था और स्थानीय अदालत ने उन्हें 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। पीड़िता एक निजी मेडिकल कॉलेज की सेकंड ईयर की छात्रा है और यह घटना शुक्रवार रात को हुई थी। पीड़िता ओडिशा की रहने वाली है।
इस बीच, ओडिशा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभना मोहंती के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम सोमवार को दुर्गापुर का दौरा करेगी। टीम पीड़िता के परिवार से मुलाकात करेगी और उसकी चिकित्सा सुविधाओं, मानसिक स्थिति और पुलिस जांच की प्रक्रिया के बारे में जानकारी जुटाएगी। इसके बाद टीम अपनी रिपोर्ट ओडिशा सरकार को सौंपेगी।
शोभना मोहंती ने एएनआई को बताया, “हम पीड़िता की सेहत की जांच करेंगे और उसके माता-पिता से मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं, उसकी मानसिक स्थिति और जांच की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली जाएगी। इसके बाद राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेंगे। हमारी टीम यह सुनिश्चित करेगी कि मामले को तेजी से निपटाया जाए।”
ओडिशा राज्य महिला आयोग की वरिष्ठ क्षेत्र अधिकारी और सलाहकार बिजियानी सिंह ने कहा कि टीम पुलिस अधिकारियों से भी मिल सकती है और यह सुनिश्चित करेगी कि पीड़िता को न्याय मिले। उन्होंने कहा, “हम उसकी सेहत और चल रही जांच के बारे में पूछताछ करेंगे। हम यह देखेंगे कि पीड़िता को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है और न्याय प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।”
इस मामले ने दोनों राज्यों में गंभीर चिंता पैदा कर दी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भी पीड़िता के पिता और प्रशासन से बात की है और मामले की मॉनिटरिंग का आश्वासन दिया है। महिला आयोग की टीम की सक्रियता से उम्मीद जताई जा रही है कि पीड़िता को उचित चिकित्सा और न्याय दोनों ही मिलेगा।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच तेजी से जारी है और सभी आरोपियों को जल्द से जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा। स्थानीय समुदाय और छात्रावास प्रशासन ने भी घटना पर चिंता व्यक्त की है और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।
यह घटना महिला सुरक्षा और कॉलेज परिसरों में सुरक्षा उपायों पर सवाल उठाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि पीड़ितों के लिए मानसिक और शारीरिक सुरक्षा के साथ-साथ तेज़ और निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था अत्यंत जरूरी है।
