चुनाव जीतने के बाद भाजपा भूलती जा रही है जनता से किये वादे : परमानन्द शर्मा
* चुप्पी साधे हुए है दिल्ली सरकार
नई दिल्ली ( सी.पी.एन.न्यूज़ ) : भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी के लिए जानी जाती है ,चुनाव जीतने के बाद भाजपा उन्हें चुनावी जुमले बताती रही है और जनता के साथ धोखा करती रही है | यह कहना है राम नगर वार्ड से कांग्रेस के पूर्व निगम प्रत्याशी परमानन्द शर्मा का | परमानन्द शर्मा कहते है जिस तरह करीब डेढ़ दशक पूर्व जिस तरह से प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी नें सभी के खाते में 15-15 लाख डलवाने की बात कही थी और बाद में उसे चुनावी जुमला बता दिया था ठीक उसी तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा नें वादों की झड़ी लगाते हुए जनता को गुमराह करते हुए चुनाव तो जीत लिया लेकिन जनता से किये वादों पर भाजपा नेत्रत्व और दिल्ली की सरकार चुप्पी साधे हुए है |
परमानन्द शर्मा कहते हैं दूसरी ओर कांग्रेस है जो जनता से वादे करती है उन्हें पूरा करके दिखाती है | इतना ही नहीं कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार नें तो जनता से जो वादे किये भी नहीं थे वे जनहित के काम भी किये | उन्होंने दिल्ली में इतने विकास किये कि अपने डेढ़ दशक के कार्यकाल में दिल्ली की सूरत ही बदल कर रख दी थी |
परमानन्द शर्मा कहते हैं कि कांग्रेस हमेश महिलाओं के विकास, समृद्धि और उनको सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध रही है और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां चुनाव के दौरान किए गए वादों को समय पर पूरा करके उन राज्यों की जनता को सशक्त और मजबूत बनाने का काम करती रहीं हैं। अभी
कांग्रेस की तेलंगाना सरकार ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए 25 हजार करोड़ ब्याज मुक्त देने की घोषणा की है। देश भर में भाजपा शासित राज्यों में चुनावी घोषणाओं को या तो लागू नही किया अगर किया है भी वो अंश भर भी नही किया है। यही स्थिति दिल्ली की है कि चुनाव से पहले मोदी की गारंटियों की घोषणा तो की थी परंतु उनको लागू करने की दिशा में जनहित में कोई कदम नहीं उठाया है।
परमानन्द शर्मा ने कहा कि 8 फरवरी को दिल्ली में बहुमत मिलने के बाद से आज तक चुनाव में जनता से किए वादों पर सरकार कोई आदेश जारी नहीं किया है। 5 मार्च से भाजपा सरकार महिलाओं, व्यापारियों, पेशेवर लोगों सहित किसानों से सिर्फ मुलाकात करके उनके विचार ले रही है। महिलाओं को 2500 रुपये मासिक समृद्धि राशि, 500 में गैस सिलेंडर, होली दीवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने, महिलाओं को पेंशन राशि में वृद्धि जैसी घोषणाओं पर चुप्पी साधे हुए है।
