पेपर लीक संशोधन बिल से निश्चित ही पेपर लीक होने बंद होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है : दीपक गाबा
नई दिल्ली ( शिवा कौशिक ) : पेपर लीक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों की माने तो सोमवार को ही इसे संसद में पेश किया जाएगा जिसमें कुछ अहम प्रावधान किए गए हैं। इसी विषय पर बात करते हुए भाजपा शाहदरा जिला अध्यक्ष दीपक गाबा ने कहा कि भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है और पेपर को लीक होने से रोकने के लिए भाजपा हर संभव कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि इस बिल में पेपर लीक मामलों में 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान होगा। श्री गाबा ने बताया कि पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और उनके लिए यह अनिवार्य होगा कि वे मामले का निपटारा जल्दी करें। उन्होंने बताया कि गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक से जुड़े मुद्दे को लेकर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, यह लाखों छात्रों, उनके माता पिता के लिए पीड़ादायक है इसलिए पेपर लीक को रोकने के लिए पिछले ढाई महीनों में कई कदम लिए गए हैं, गुनहगारों को पकड़ा है, वे जेल में हैं। श्री गाबा ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी थी कि छात्रों का साल बर्बाद ना हो और इसलिए कम समय में 22 लाख छात्रों का एग्जाम कराया गया व 19 जुलाई को रिजल्ट भी आ गया। उन्होंने बताया कि तभी पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी एलान किया था कि पेपर लीक को रोकने के लिए अगले हफ्ते संसद में नया बिल पेश किया जाएगा जिसे जल्द से जल्द पास कराने की कोशिश की जाएगी और साथ ही उन्होंने इससे पहले एलान किया था कि पेपर लीक केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। श्री गाबा ने कहा कि भाजपा इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि पेपर को पास करने के लिए छात्र बहुत मेहनत करते है और जब पेपर लीक होता है तो उनकी कई वर्षों की दिन रात की मेहनत खराब हो जाती है इसलिए भाजपा ने पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ अब कड़े प्रावधान बना दिए है जिससे निश्चित ही पेपर लीक होने बंद होंगे। उन्होंने कहा कि पेपर को लीक होने से रोकने के लिए भाजपा पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
