सत्य के साथ • आपके साथसोमवार, 9 नवंबर 2026
ADVERTISEMENTविज्ञापन के लिए संपर्क करेंCPN NEWS • YOUR BRAND HERE
ताज़ा खबर
Delhi Building Collapse: दिल्ली में इमारतें नहीं, निगम का भ्रष्टाचार और प्रशासनिक व्यवस्था ढह रही है : श्याम सुन्दर अग्रवालFood Adulteration: मिलावट के खिलाफ मुख्यमंत्री का सड़क पर उतरना जन स्वास्थ्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण : रोमेश चंद्र गुप्ताFood Adulteration: मुख्यमंत्री की सक्रियता से मिलावटखोरों में मचेगा हड़कंप, जनता की सेहत से समझौता नहीं करेगी सरकार : गुरमीत सिंह सूराPoland Shooting: क्राकोव के मुख्य बाजार में कार से अंधाधुंध फायरिंग, छह लोगों की मौत, 15 घायल; हमलावर गिरफ्तारIND vs NZ: छोटे लक्ष्य का पीछा करने में छूटे भारत के पसीने, दूसरे वनडे में चार रन से जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़तSharad Pawar Health Update: शरद पवार की सेहत में सुधार, तीन दिन बाद मुंबई के अस्पताल से मिली छुट्टी; घर पर जारी रहेगा इलाजSonia Gandhi Memoir: मोदी सरकार पर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप, आपातकाल और राजीव गांधी से रिश्ते पर भी बोलीं सोनिया; भाजपा का पलटवारBismillah Khan House: पुश्तैनी मकान पर बुलडोजर चलने के अखिलेश यादव के दावे को परिवार ने नकारा, खुद करा रहा पुनर्निर्माण; भूतल पर बनेगा संग्रहालय

Sambhal: संभल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन सख्त, 19 घरों को नोटिस

2 मिनट पढ़ें
Advertisement

Sambhal: संभल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन सख्त, 19 घरों को नोटिस

गुन्नौर तहसील के दिनौरा गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को तहसील प्रशासन ने 19 मकान मालिकों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर मकान हटाने का आदेश दिया। साथ ही, प्रत्येक पर 10,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

दिनौरा गांव के कुछ निवासियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण की शिकायत की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर तहसीलदार ने जांच करवाई, जिसमें 15 लोगों द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद प्रशासन ने गांव पहुंचकर 19 मकान मालिकों को नोटिस थमा दिया।

प्रशासन ने दी चेतावनी
जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि 15 दिन के भीतर मकान नहीं हटाए गए, तो प्रशासन खुद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा और इसका खर्च भी कब्जेदारों से वसूला जाएगा। साथ ही, यदि मकान मालिकों को आपत्ति हो तो वे 1 अप्रैल 2025 को तहसीलदार के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।

Advertisement

गांव में मचा हड़कंप
नोटिस मिलने के बाद कई ग्रामीणों ने इसे अन्याय करार देते हुए हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही। तहसीलदार शारा अशरफ ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच कराई गई थी, जिसमें 15 लोगों के अवैध कब्जे की पुष्टि हुई। बाकी मामलों में कोर्ट का फैसला आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की इस सख्ती से गांव में हड़कंप मच गया है, और अब सभी की नजरें हाईकोर्ट के अगले आदेश पर टिकी हैं।

 

इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया?

आपकी राय

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *