Delhi Slum Rehabilitation: झुग्गीवासियों को पक्के मकान देने की पहल से बदलेगी लाखों परिवारों की जिंदगी : डॉ. यूके चौधरी
नई दिल्ली (रविंद्र कुमार): दिल्ली में वर्षों से झुग्गियों में रहने वाले लाखों गरीब परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की नई पुनर्वास नीति को महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित झुग्गी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति-2026 से करीब पांच लाख परिवारों और लगभग 20 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस नीति का स्वागत करते हुए भाजपा उत्तर पूर्वी जिला अध्यक्ष डॉ. यूके चौधरी ने कहा कि यह पहल केवल गरीब परिवारों को मकान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
डॉ. यूके चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों की वर्षों पुरानी आवास समस्या के समाधान के लिए सराहनीय पहल की है। उन्होंने कहा कि सरकार का ‘जहां झुग्गी, वहां मकान’ का संकल्प यदि प्रभावी तरीके से धरातल पर उतरता है तो इससे लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। हर परिवार का सपना होता है कि उसके पास अपना सुरक्षित और पक्का घर हो। सरकार की यह नीति इसी सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।
उन्होंने कहा कि इस पुनर्वास नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पात्र परिवारों को उनकी मौजूदा झुग्गी बस्ती के आसपास ही वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे उन गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें अक्सर पुनर्वास के नाम पर अपने मौजूदा निवास स्थान से काफी दूर जाना पड़ता है। डॉ. चौधरी के अनुसार, तीन किलोमीटर के दायरे में पुनर्वास की व्यवस्था का प्रयास एक व्यावहारिक और जनहितकारी निर्णय है। इससे लोगों को अपने रोजगार, बच्चों की पढ़ाई, सामाजिक संबंधों और रोजमर्रा की सुविधाओं से दूर नहीं होना पड़ेगा।
डॉ. यूके चौधरी ने कहा कि पुनर्वास का उद्देश्य केवल लोगों को चार दीवारों वाला मकान उपलब्ध कराना नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें एक बेहतर और सुविधाजनक जीवन देना भी जरूरी है। इस दृष्टि से नए आवासीय परिसरों में स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य सुविधाएं और बच्चों के खेलने के लिए मैदान जैसी बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान इस नीति को अधिक प्रभावी बनाता है। इन सुविधाओं से झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा, परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा और लोगों को सुरक्षित आवासीय माहौल उपलब्ध होगा।
उन्होंने आगे कहा कि नीति में पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले परिवारों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराए बिना बेदखल नहीं करने का प्रावधान भी गरीबों के हितों की रक्षा करने वाला महत्वपूर्ण कदम है। इससे उन परिवारों में सुरक्षा और विश्वास की भावना मजबूत होगी, जो वर्षों से अपने आशियाने को लेकर अनिश्चितता और असुरक्षा के बीच जीवन गुजार रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि पुनर्वास के दौरान पात्रता प्रक्रिया निष्पक्ष रखी जाए और किसी भी वास्तविक जरूरतमंद परिवार को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
डॉ. चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण और प्रत्येक जरूरतमंद को आवास उपलब्ध कराने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि झुग्गी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति-2026 को पूरी पारदर्शिता और प्रभावी योजना के साथ लागू किया जाता है तो राजधानी की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा।
उन्होंने उम्मीद जताई कि दिल्ली सरकार पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और निर्धारित पात्रता मानकों के अनुरूप पूरा करेगी, ताकि योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराना उनके जीवन में स्थायित्व, सम्मान और बेहतर भविष्य की नींव रखने जैसा है।
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