दिल्ली सरकार की छूट से मिलेगा लाखों लोगो को लाभ : विनोद जायस
* 31जनवरी 2026 तक बकाया बिल चुकाने पर जुर्माना होगा माफ़
नई दिल्ली ( सी.पी.एन.न्यूज़ ) : दिल्ली सरकार नें 11 हजार करोड़ रुपये के लंबित पानी के बिलों पर विलंब भुगतान शुल्क माफ करने की घोषणा की। जिससे दिल्ली के लाखों लोग लाभान्वित होंगे | यह कहना है भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी जिले के उपाध्यक्ष ठाकुर विनोद जायस का | मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इससे संबंधित पानी बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना और अनाधिकृत कनेक्शन नियमितीकरण योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पानी पर देर से भुगतान करने पर लगाए जाने वाले शुल्क को माफ करने का फैसला लिया गया है। रेखा गुप्ता ने कहा कि 31 जनवरी, 2026 तक बकाया बिल के भुगतान पर 100 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले इस तारीख तक दिल्ली जल बोर्ड में अपने लंबित पानी के बिल जमा करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि शहर में अनधिकृत पानी के कनेक्शनों पर जुर्माना घरेलू कनेक्शनों के लिए 25 हज़ार रुपये से घटाकर एक हज़ार रुपये और व्यावसायिक कनेक्शनों के लिए 61 हज़ार रुपये से घटाकर पाँच हज़ार रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं से दिल्ली वासियों को बड़ी राहत मिलेगी और जल प्रबंधन प्रणाली को अधिक जनहितैषी और पारदर्शी बनाएगी। विनोद जायस कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार तकरीबन रोजाना ही जनहित में कोई ना कोई बड़ा निर्णय लेती है जिससे लाखों लोगो को लाभ मिलता है | विनोद जायस कहते है जनहित में लिए निर्न्यी का प्रचार भी दिल्ली सरकार नहीं करती और जनता के पैसे का दुरूपयोग नहीं होता जबकि पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार छोटे मोटे काम के विज्ञापनों पर ही अनाप शनाप खर्च कर जनता का पैसा बर्बाद करती थी | विनोद जायस कहते हैं सरकार ने एलपीएससी माफी योजना शुरू की है |
जिसके तहत पुराने बकाया पर लगने वाला जुर्माना माफ किया जाएगा. अगर उपभोक्ता 31 जनवरी 2026 तक अपने बकाया बिल चुका देते हैं. तो उन्हें पूरा जुर्माना माफ मिलेगा | वहीं अगर वह 1 फरवरी से 31 मार्च 2026 के बीच भुगतान करते हैं. तो 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी. यह योजना 14 अक्टूबर से लागू की गई है और इसका फायदा लगभग 16 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा. इस योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य पुराने विवादों को खत्म करना और जल बोर्ड की आर्थिक स्थिति को सुधारना है | विनोद जायस कहते हैं करीब 11000 करोड़ रुपये का जुर्माना माफ किया जा रहा है. फिलहाल दिल्ली के उपभोक्ताओं पर कुल 87589 करोड़ रुपये का बकाया है. जिसमें से 91 प्रतिशत एलपीएससी यानी जुर्माने के रूप में है | विनोद जायस कहते है दिल्ली सरकार की इस योजना और घोषणा से दिल्ली के लाखों लोगो को फायदा होने वाला है |
